विराटनगरका उद्योगीले घेरे मुख्यमन्त्री कार्यालय, करको दर घटाउन बुझाए ज्ञापन पत्र

विराटनगर,जेठ २८ । सरकारले ल्याएको आव २०७९/८० को बजेटमा व्यवस्था भएको करनीतिले स्वदेशी उद्योगहरु चल्न नसक्ने तर त्यहि वस्तु आयात गर्नेहरु मालामाल हुनेगरी आएको विभेदकारी नीतिको विरोधमा दोस्रो दिन पनि विराटनगरमा उद्योगीहरुले प्रर्दशन गरेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा गएर गेटमा धर्ना समेत दिएका छन् । 

शुक्रवार मोरङ व्यापार संघको कार्यालयबाट निस्कीएको शान्तिपूर्ण जुलुसले विराटनगर बजार छिचोल्दै मलाया रोडमा रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर नाराबाजी धर्ना र ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

उद्योगीहरुले बजेटमा भएको करको दर लागू हुँदा मुलुकभरिका २०० उद्योग बन्द हुने र ३० हजार भन्दा बढी मजदूर बेरोजगार हुने भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै दुई दिनदेखि सडकमा उत्रिएका हुन् । 

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई गलत मनसायले ल्याएको करनीति तत्काल फिर्ता दिन माग गर्दै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । बिहीवार मोरङको नेमुवामा एक घण्टा चक्काजाम गर्दै उद्योग बन्द हुने नीति सच्याउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका थिए । 

शुक्रवार शान्तिपूर्ण विरोध जुलुश प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई उद्योगी व्यवसायीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीका तीन संगठन र चारओटा ट्रेड युनियन सम्बद्ध मजदूरले शुक्रवार पनि विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष भीम घिमिरेसहित ट्रेड युनियनकर्मीको टोलीले प्रदेश १ का प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरे मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

सेनिटरी प्याड उद्योगीका समस्या
नेपालको मागभन्दा बढी सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगलाई धरासाई हुनेगरी आयातमा ९० प्रतिशत छूट दिने गरि आएको आव २०७९/८० को बजेटको व्यावस्थाको विरोध उद्योगीहरुले गरेका हुन् । 

जबकी नेपाल प्याड उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसेको उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपालको वार्षिक खपत ३० करोड थान प्याड हो भने नेपालमा रहेका ३५ सेनिटरी उद्योगले वार्षिक ९० करोड प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् । ६ अर्बको लगानीमा खुलेका ती उद्योगमा ६ हजार मजदूरले रोजगारी पाएका छन् । 

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति ल्याउनु पर्नेमा विदेशी उत्पादनमा लाग्दै आएको कर १५ प्रतिशतबाट घटाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेपछि स्वदेशी उद्योगहरु समस्यामा परेका हुन् । 

स्वदेशी उद्योगका लागि सरकारले कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार कायम गरेपनि प्याडमा प्रयोग हुने सबै कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर ८ दशमलव २५ प्रतिशत पुग्छ । किनकी एउटा प्याड तयार हुनका लागि सात ओटा कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ । 

बनस्पती तेल उद्योगीको समस्या
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको भन्सार शुल्क फरक हुनुपर्ने नियम विपरित सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल तोकेकोमा नेपाल वनस्पती घ्यू तेल उत्पादक संघले यस अघि नै विरोध जनाएको हो । 

पाम र पामोलिनको कच्चा पदार्थ (क्रुड आयल) आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । त्यसैको फिनिस गुडमा सरकारले ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क तोकेकोमा संघले विरोध जनाएको हो । 

स्वदेशी उद्योगलाई संकट तिर धकेल्ने गरि आएको निर्णय प्रति आपत्ती जनाउँदै नेपाल वनस्पती घ्यू तेल उत्पादक संघले तत्काल निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 
चाउचाउ र बिस्कुट लगायतका उद्योगलाई तयारी पाम तेल र पामोलिन तेल आयात गर्दा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेपछि पाम तेल निकासी गरि सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्दै (कच्चा पदार्थ आयातमा) आएका २२ ओटा उद्योग धरासायी हुने भएका हुन् । 

जीआई वायर उद्योगीको समस्या
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत जीआई वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ हार्मोनिक सिस्टम कोड ७२१३.९१.१० अन्तर्गतको एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत कायम गरेको छ । अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५०० बाट बढाएर ४ हजार ५०० रुपैयाँ बनाएको छ । उता भारतले यसमा १५ प्रतिशत निकासी शुल्क लगाउँछ ।