सर्वोच्चबाट आलमलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार
काठमाडौं, बैशाख २४। सर्वोच्च अदालतले रौतहटमा बम विस्फोट गरी सामूहिक नरसंहारको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निलम्बित सांसद मोहम्म अफताव आलमलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत जनकपुरको आदेश सदर गर्दै आलमको माग अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै अब आलम मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेलमै बस्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका आलमले रिहाइको माग गर्दै यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो । कोरोना भाइरस महामारी फैलिरहेको र जेलभित्र संक्रमण फैलिएको रहेको कारण देखाउँदै उनले रिहाइका लागि सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको रिटमा २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उनलाई पुर्पक्षमा राख्ने आदेशसँगै सुरक्षाको कारण देखाउँदै नख्खु जेल ल्याइएको थियो । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध आलम २८ पुस २०७६ मा उच्च अदालत वीरगन्ज इजलास पुगेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले आलमलाइै थुनामै पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो ।
२७ चैत २०६४ सालमा बम विस्फोट र त्यसका घाइतेको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ परेसँगै कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलमविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले आलमलाई ४५ वर्षको जेल सजाय माग गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । चुनावी बुथ कब्जा गर्न आर्फैले बनाउन लगाएको बम विष्फोटमा परेर घाइते भएकालाई इँट्टाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाएको आलम माथि अभियोग छ । राजधानी दैनिकबाट