विश्व बैंकसँग १५ करोड डलर ऋण सम्झौता
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न केही हदसम्म योगदान हुने
काठमाडौं,वैशाख २२ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुदृढीकरण, वित्तीय समाधानको विविधीकरण र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बुधवार हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकता दिगो र समावेशी वृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन्, जुन कोभिड–१९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८–२०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ । यस ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनाले यी प्राथमिकतामा योगदान पुर्याउँछ,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अहिले परेको चापलाई यो रकमले केही हदसम्म योगदान गर्ने पनि सचिव मरासिनीको भनाइ थियो ।
यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ । यसले पूँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाका लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशिता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ । निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्ने बताइएको छ ।
यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तीय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि शुरुआत गर्नेछ ।
‘हरित, पुनरुत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणका रूपमा शुरूमै अनुमोदन गर्ने देशमध्येको नेपाल एक हो,’ मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने, ‘सबै वित्तीय बजारमा विस्तारित जलवायु–उत्थानशीलता एजेन्डाको शुरुआत गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई सघाउँदै, यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकतामा थप योगदान पुर्याउनेछ ।’