एसईई–२०७८ः प्रदेश सरकारलाई लब्धाङ्कपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार नहुने
काठमाडौं, माघ २८ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को सबै अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । सो प्रस्तावमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लब्धाङकपत्र प्रमाणीकरण मात्र गर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव स्वीकृत भए यो वर्षको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण, टेबुलेसन, कोडिङ, डिकोडिङलगायत सबै काम प्रदेशले गर्नेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले केही दिनअघि सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको जानकारी दिँदै भने–‘प्रस्ताव स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आए यो वर्ष प्रश्नपत्र निर्माणबाहेकका परीक्षाका सबै काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ । बोर्डले लब्धाङ्कपत्र प्रमाणीकरण मात्र गर्नेछ ।’ उनका अनुसार संघीय शिक्षा ऐन नआएसम्म लब्धाङ्कपत्र बोर्डबाट मात्र वितरण हुनेछ ।
मन्त्री परिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा परीक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने र सोही समितिले परीक्षा लिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले प्रश्नपत्र तयारीदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको जिम्मेवारी प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको पुष्टि गर्दै प्रस्ताव स्वीकृत भए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावलीमा सो विषय उल्लेख हुनेछ ।
शिक्षा ऐनको दफा पाँचको उपदफा ४ (ट) मा कक्षा १० र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीव्यवस्था अनुसार बोर्डले लब्धाङपत्र प्रमाणीकरण गरी बाँकी सबै काम प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ
यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।