भन्सार राजस्व घटेपछि बढ्यो विद्युतीय गाडीको आयात

वीरगञ्ज,पुस ८ । सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने राजस्व घटाएपछि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ५ महीनामा यस्ता सवारी साधनको आयात ह्वात्तै बढेको छ ।

वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भएर विद्युतीय गाडीको आयात बढेको हो ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अधिकृत बलराम भण्डारीका अनुसार सरकारले चालू आवको आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय गाडी आयातलाई प्रोत्साहनको नीति लिएपछि यस्ता साधन भित्रिने क्रम बढेको छ ।

चालू आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा बन्दरगाह भन्सारबाट विभिन्न कम्पनीका ८९ करोड १५ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरका २९० ओटा गाडी भित्रिएको जानकारी भण्डारीले दिए ।

अघिल्लो आवभरिमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँका १३४ ओटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको भन्सारको तथ्यांक छ । समीक्षा अवधिमा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरका ८ ओटामात्रै यस्ता गाडी भन्सारबाट जाँचपास भएका थिए ।

‘चालू आवमा सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार दर घटाएर अन्तःशुल्क हटाएपछि यस्ता साधन उल्लेख्य परिमाणमा भित्रिएका छन्,’ भण्डारीले भने ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आवको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार महसुल घटाइको थियो । आयातमा अन्तःशुल्कसमेत हटाएपछि आयात बढेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् ।

देशमा विद्युत् उत्पादन बढिरहे पनि खपत नबढेको भन्दै विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल घटाइएको हो । अघिल्लो आव २०७७/७८ को आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको ८० प्रतिशतसम्मको भन्सारलाई घटाएर चालू आवमा १० देखि ४० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

अघिल्लो आवमा विद्युतीय गाडीको आयातलाई प्रभावित पार्ने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च दरको महसुल र अन्तःशुल्क लगाएकोमा उनको आलोचना भएको थियो ।

सरकार विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेका बेला अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीको आयात घट्ने गरी राजस्व तोकेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । चर्को आलोचनापछि अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे पनि आयात बढेको थिएन ।

अघिल्लो आवमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएकोमा यो आवको बजेटले अन्तःशुल्क हटाइएको थियो । अहिले यस्ता सवारीसाधन भित्र्याउँदा आयातकर्ताले गाडीको क्षमताको आधारमा १० देखि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धकर तिर्नुपर्छ । सडक सुधार दस्तुर ५ प्रतिशत लाग्छ । आर्थिक अभियानबाट