ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक कूटनीति हो : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं,मंसिर २७ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक कूटनीति भएको बताएकी छन् । भारतसँगको कूटनीति पक्षलाई ऊर्जासँग बढी जोड्न भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई पनि सोहीअनुसार भनिएको उनको भनाइ छ ।

आइतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र इकोनमिक पोलीसी इन्क्यूभेटर (ईपीआई)को संयुक्त आयोजना काठमाडौं आयोजित ‘नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले राजदूत शंकर शर्मालाई समेत ऊर्जा कूटनीतिमै भर पर्न जोड दिएको बताएकी हुन् । उक्त अवसरमा उनले विद्यमान कानूनले नपुगेर नै नयाँ कानून मस्यौदा भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध नभए हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने भुसालले बताइन् ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्पmत व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘निजीक्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभए पनि अनुमति दिन्छौं ।’ उक्त अवसरमा पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि बाधा हुन नहुने बताइन् । बंगलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रूपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञावालीकोे भनाइ थियो ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘ऊर्जाको व्यापारमा निजीक्षेत्र आउँछु भनेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के उनीहरूलाई अवसर दिनेगरी विधेयक आएको छ त ? छैन, छैन भने त्यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ तर व्यापारको विषयमा जेजति कुरा आएका छन् ती पर्याप्त छैनन् ।’ यसैगरी विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत निर्यातका लागि आयोगले हदैसम्मको सहयोग गरिरहेको बताए ।

त्यस अवसरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कतापूर्वक विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिलेको मागअनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् बढी हुने बताए । छिमेकी देशको तुलनामा विद्युत्को उत्पादन लागत बढी हुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उनले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताए । सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने संसारभरि प्रमाणित भइसकेको भन्दै उनले विद्युत् व्यापारमा पनि निजीक्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो लोडशेडिङको चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने नै विषय चुनौतीका रूपमा आएको बताए । हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भए पनि वर्षामा भने ५ महीनासम्म उत्पादित विद्युत् खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना नरहेकाले विद्युत्मा आत्मनिर्भर भए पनि र नभए पनि विद्युत् व्यापार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत खपत बढेको पनि उनको भनाइ छ । भारतमा हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशत माग बढ्छ भने नेपालमा यति धेरै वृद्धि हुनु धेरै राम्रो मानिने उनले बताए । पछिल्लो १ महीनामा १०० मेगावाटको लोड बढेको छ भन्दै उनले तर अर्को वर्षसम्म २/३ सय मेगावाट माग बढ्न सक्ने बताए । पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन होइन, वृद्धिदर रोक्न सके मात्रै पनि धेरै प्रगति हुने घिसिङले बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत् खपतमा नेपाल अलमलिएको भन्दै योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले विद्युत्को युगमा हामीले डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको भन्दै विद्यु्त खपत बढाउने दिशामा सरकार गम्भीर भएन,’ उनले भने । आर्थिक अभियानबाट