राजस्वमा अटो मोबाइल क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं!मंसिर २३ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्वमा अटो मोबाइल क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवारदेखि शुरू भएको नाडाको ४५औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले २५ प्रतिशत प्रत्यक्ष योगदानलाई घटाएर अप्रत्यक्ष योगदान ५० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरेका हुन् । ‘म यहाँको २५ प्रतिशत योगदानलाई घटाउन चाहन्छु, यहाँको सहमति छ वा छैन थाहा छैन । प्रत्यक्षतर्पको २५ प्रतिशत योगदान घटाएर अप्रत्यक्ष योगदान ५० प्रतिशत बनाउन चाहन्छु,’ उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री शर्माले आयातभन्दा पनि अब नेपालमै सवारीसाधन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘म अर्थशास्त्र जानेको मान्छे होइन, अर्थशास्त्र नजानेको मान्छेले अर्थ मन्त्रालय कसरी चलाउँछ भन्ने पनि चर्चा सुनेको छु । अर्थशास्त्र भनेको के होला ? मलाई थाहा छैन । मलाई यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कुन बाटो अपनाउने हो भन्ने मलाई थाहा छ,’ उनले भने ।
देश सम्पन्न र आत्मनिर्भर नभई जनताले सेवासुविधा नपाउने बताउँदै उनले व्यापार व्यवसाय अगाडि नबढाई केही नहुने बताए । अहिले आयातमा प्रतिबन्ध लाग्छ कि भन्ने त्राससमेत रहेको बताउँदै उनले भने, ‘आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन, विभिन्न ऐनकानूनले पनि दिँदैन, तर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आयात कम गराउन सकिन्छ ।’
उनले यहीँ सवारीसाधन उत्पादन गरे विद्युत्मा सहुलियत दिने भन्दै जग्गा उपलब्ध गराउने, न्यूनतम उद्योग सञ्चालन हुने ग्यारेन्टी दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
नीतिगत अस्थिरता हटाउने समेत बताउँदै मन्त्री शर्माले अब विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउनमा सरकारले जोड दिने समेत बताए । ‘अब सबै पेट्रोल पम्पलाई विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमा बदल्नुपर्छ । कसित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न सकिए सबैको भलो हुनेछ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको द्रुत आर्थिक विकासका लागि परम्परागत नीतिनियमहरूलाई समयानुकूल बनाउन आग्रह गरे ।
‘यो अटोमोबाइल सेक्टरको मात्र होइन । समग्र निजीक्षेत्रका सुझावहरूलाई लिएर सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी पुराना नीतिनियमहरू परिवर्तन गर्दै जाँदा सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले मुलुकभित्र सवारीसाधनको एसेम्बिलिङ प्लान्ट स्थापनाका साथसाथै निर्यात बढाउनेतर्फ विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले मुलुकभित्र दुईपांग्र्रे सवारीसाधनका एसेम्बिलिङ प्लान्ट खुल्न थालेका छन् । यसको विस्तारसँगै चारपांग्रे सवारीसाधनको एसेम्बिलिङ प्लान्ट स्थापनाका लागि सरकारले बढावा दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनाइ छ ।
उनका अनुसार भारतमा बिजुली निर्यात शुरू भएकाले औद्योगिक क्षेत्रलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउनसके उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिनेछ । सार्वजनिक सवारीलाई चुस्त बनाउनेतर्फ सरकार र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण उनले गराए ।
सवारीसाधन विलासिताको वस्तु मात्र नरहेको बताउँदै उनले यस क्षेत्रले वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी राजस्व दिएको छ जुन सार्वजनिक खर्चका लागि महŒवपूर्ण पक्ष भएको उनले बताए । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । दुलालले काठमाडौं चक्रपथ विस्तार, फ्लाई ओभर, पुल विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । एसेम्बल उद्योगलाई सरकारले थप सुविधा दिएकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै भने, ‘विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्री नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।,’
नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरीले अटो व्यवसायीलाई सहयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । चौधरीले अटो उद्योग स्थापना गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि राज्यले तत्काल सबै ‘इफोर्ट’ लगाउन नसकिरहेको बताए । नाडाको बुधवारदेखि शुरू भएको साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्वसहितको कार्यसमिति चयन हुँदै छ । नेतृत्वका लागि सहमति नजुटेपछि करण चौधरी र ध्रुव थापाको प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । आर्थिक अभियानबाट