२ सातापछि निक्षेप संकलनमा झीनो सुधार



काठमाडौं,मंसिर २१ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा २ सातापछि झीनो सुधार देखिएको छ । मङ्सिरको पहिलो २ सातासम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप नै घट्दै गएको थियो, तर तेस्रो सातामा आएर निक्षेप संकलन झीनो मात्रामा बढेको छ ।

मङ्सिरको तेस्रो साता अर्थात् ११ गतदेखि १७ गतको बीचमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । हाल नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । उक्त बैंकहरूमा मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म रू. ४२ खर्ब १९ अर्ब ४९ करोड निक्षेप संकलन थियो । तेस्रो सातामा त्यो झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४२ खर्ब २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसअघि मङ्सिरको पहिलो र दोस्रो साता निक्षेप संकलन लगातार घटेको थियो । मङ्सिर पहिलो साता ८ अर्ब र दोस्रो साता ६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप संकलन घटेको थियो । तर, तेस्रो सातामा भने निक्षेप संकलन बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघबाट प्राप्त मङ्सिर तेस्रो सातासम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।

निक्षेप संकलनमा सुधार आए पनि तरलता अभावको समस्या भने यथावत् नै रहेको छ । साथै, निक्षेप संकलनमा देखिएको सुधार पनि उत्साहजनक नभएका बैंकरहरू बताउँछन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालले निक्षेपमा उत्साहजनक सुधार नआएको बताए । ‘पछिल्लो समय अधिकांश हप्ता निक्षेप घटेको छ । जुन, हप्ता निक्षेप संकलन बढेको छ, त्यो पनि उत्साहजनक छैन,’ उनले भने, ‘अभैm पनि बैंकहरूले तरलता अभावको सामना गरिरहेको अवस्था छ ।’

बैंकर संघको तथ्यांकअनुसार पछिल्लोपटक कात्तिकको अन्तिम साता १० अर्ब निक्षेप बढेको थियो । त्यसअघि पनि लगातार ४ हप्तासम्म निक्षेप संकलन घटेको देखिन्छ ।
बैंकहरूको निक्षेपको प्रमुख स्रोत सरकारी खर्च हो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च उत्साहजनक छैन । फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् ।

यस्तै, बैंकबाट कर्जाका रूपमा गएको पैसा कुनै न कुनै माध्यमबाट निक्षेपकै रूपमा बैंकमा फर्किने गर्छ । तर, यसपालि त्यस्तो पनि नभएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

आयातका लागि बढी कर्जा प्रवाह हुँदा पनि तरलता अभाव कायम रहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

तरलताको अभाव भएपछि पछिल्ला साताहरूमा कर्जा प्रवाह भने बढ्दै नै गएको छ । मङ्सिर पहिलो साता ७ अर्ब, दोस्रो साता १४ अर्ब र तेस्रो सातामा पनि १४ अर्बले नै कर्जा प्रवाह बढेको छ । आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्