श्रम सम्झौता पुनरावलोकनमा कतार सहमत

काठमाडौं, मंसिर १८। लामो कूटनीतिक प्रयासपछि कतार सरकार १६ वर्षअघिको नेपालसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको छ । काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौंथो बैठकमा कतारले यस्तो सहमति जनाएको हो ।

सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सो बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक कतारमा काम गरेर फर्केका नेपाली कामदारको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतार सरकारले सहमति जनाएको हो ।

यसैगरी, भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतार सरकार सहमत भएको छ । नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि सो विषयमा निर्णय गर्न दुई पक्षीय संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा समेट्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि, कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री श्रेष्ठसहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो ।

घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए ।

कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेका थिए । यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले सातवटा सर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको सर्त पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सो बैठकमा नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागितालगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।