करका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न माग

काठमाडौं,मंसिर १७ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजीक्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई हालै भेट गरी  महासंघको प्रतिनिधिमण्डल टोलीले कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यावहारिक कठिनाइ भोग्नुपरेको बताउँदै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।

टोलीले पौडेललाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मङ्सिर मसान्तभित्र मुद्दा फिर्ता लिन राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानून सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकाले म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुसूची १० मा टीडीएस कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अद्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आप्mनो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने, अग्रिम कर दाखिला रकमलाई करदाताले २ आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्र्याएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनुपर्नेजस्ता माग ध्यानाकर्षणपत्रमा राखिएको छ ।

औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने, आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उधारोमा विक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसँग सम्बद्ध नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई एड ब्याक गरेको र उधारोमा विक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्यसमेत आसामीहरूबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मार्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डले पौडेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा लागत मूल्य भन्दा घटीमा विक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनुपर्ने, फरक रकमलाई न्यून बीजकीकरण भनी आयमा समावेश गर्न नुहुने माग छ । राजस्वसम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरवलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुने गरेको र फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बद्ध मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रूपमै बसिराख्ने भएकाले यसको निराकरण गर्नुपने माग गरेको छ ।

करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्म ब्याजसमेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकाले दोहोरो मार्का पर्न गएको उद्योग वाणिज्य महासंघको ठहर छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याजसहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार रकम र अग्रिम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकाले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झन्झट पनि बेहोर्नु परेका कारण कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने महासंघले पौडेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । अनलाइनबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ । एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने महासंघको भनाइ छ । उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनुपर्ने, बढी एड ब्याक गर्नेभन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परीक्षण नगर्न, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र पैmसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रका रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्न पनि महासंघले माग राखेको छ । आर्थिक अभियानबाट