राप्रपा महाधिवेशनको लक्ष्यः ‘राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापन

काठमाडौं, मंसिर १६ । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको साझा लक्ष्यसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । राप्रपा अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा र डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बुधबार संयुक्त रूपमा महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन् ।

उद्घाटनपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले राप्रपाले संसद्मा बहुमत पु¥याएर संविधान संशोधन गरी राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना गर्नेभन्दा सके संसद् नसके सडकबाटै आन्दोलनमार्फत जनदबाब बढाएर राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुर्नस्थापना गर्ने रणनीति अघि बढाउने बताए ।

‘नागार्जुन रहेका राजालाई नारायणहिटी ल्याउँछौं, हाम्रो ध्येय यही हो, राप्रपाले सके संसद् नसके सडकबाट आन्दोलनमार्फत राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डा अघि बढाउँछ, अबको लक्ष्य जनता आऊ राजा ल्याऊ हो,’ थापाले भने ।
उनले संसद्बाहिर रहेका दलसहितका अन्य शक्तिलाई पनि राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापनाको साझा एजेन्डामा समेट्ने गरी रणनीति लिनेसमेत बताए ।

अध्यक्ष थापाले विगतको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पाँच क्षेत्र र ३ सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २ सय २५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिँदा राप्रपा कमजोर बनेको स्वीकार गरे । उनले अन्य राजनीतिक दलहरूको आरोहअवरोह पनि देखेको भन्दै राप्रपाको सफलता र असफलताको कथा एउटा चुनावले नलेख्नेसमेत दाबी गरे ।

एकता महाधिवेशन भनिएको यो महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व लिनका लागि हालका अध्यक्ष थापा र नेता राजेन्द्र लिङ्देन मैदानमा उत्रिएका छन् । यसपटकको महाधिवेशनमा हालका अध्यक्ष त्रयमध्येका जबरा र लोहनी भने मैदान बाहिरै रहने निर्णयमा पुगेका छन् । राप्रपाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न आजै प्रक्रिया सुरु गर्दै छ ।

राप्रपा महाधिवेशनमा ४५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । राप्रपाले यसपटक सिधै सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेर केन्द्रीय नेतृत्व चुन्न लागेको हो ।

राप्रपाको संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय समिति १ सय ९९ सदस्यीय हुनेछ । १७ गतेसम्म चल्ने महाधिवेशनमार्फत भने राप्रपाले १ सय ४९ जनालाई निर्वाचनमार्फत केन्द्रीय समितिमा चयन गर्नेछ । राप्रपा विधानमा ७५ प्रतिशत पदाधिकारी निर्वाचनबाट चुनिने गरी विधान संशोधन गरिएको हो ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।