नेशनल हाइड्रोले पायो तल्लो इन्द्रावतीको सर्भेे लाइसेन्स

काठमाडौं,मंसिर ३ । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ । कम्पनीले बुधवार विद्युत् विकास विभागबाट यस्तो अनुमतिपत्र पाएको हो ।

कम्पनीले उक्त आयोजना बनाउन गत असारमै विभागबाट आशयपत्र (एलओआई) पाइसकेको थियो । थप प्रक्रिया पूरा भएपछि कम्पनीले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पाएको हो ।

कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले उक्त आयोजना निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । अब तत्काल सर्भेको काम पनि अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले २ वर्षभित्रै सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्छाैं, त्यसपछि उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिनेछौं,’ उनले भने ।

सिन्धुपाल्चोकस्थित उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावरसहित चार कम्पनीले बोलपत्र दिएका थिए । त्यसमा नेशनल हाइड्रोपावरले बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि गत असारमै आशयपत्र दिइएको थियो । कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो ।

यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।

लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएन् ।

अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो । आर्थिक अभियानबाट