सीडी रेसियो ९२% पुर्याउन बैंकहरूको माग
वीरगञ्ज,मंसिर २ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलाई बैकल्पिक रूपमा समाधान गर्न बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढाउन माग गरेका छन् । हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई बढाएर ९२ प्रतिशत पुर्याउन बैंकहरूले माग गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल बैंकर्स संघको टोलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस्तो माग गरेका हो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्पmत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो लागू गरेको थियो, जुन ९० प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई बढाएर ९२ प्रतिशत पुर्याउन माग गरिएको संघका सदस्य तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाले जानकारी दिए ।
हाल बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको हारहारीमै छ । गत सोमवार सीडी रेसियो ९० दशमलव १४ प्रतिशत पुगेको थियो । यसरी बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाह नै नगर्ने अवस्थामा पुगेपछि बैंकहरूले यस्तो माग गरेका हुुन् । बैंकहरूले वैकल्पिक रूपमा सीडी रेसियो बढाउन माग गरेको कोइरालाको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘तत्काल बैंकहरूमा नयाँ निक्षेप आउने देखिएन । तसर्थ, वैकल्पिक रूपमा सीडी रेसियो बढाउन माग गरेका हौं । आगामी आवसम्म त अवस्था पनि सामान्य हुन्छ होला, त्यसपछि नयाँ मौद्रिक नीतिमार्पmत सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरे हुन्छ ।’
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा गत साउनदेखि नै तरलताको अभाव भइरहेको छ । विशेषगरी बैंकहरूमा पर्याप्त मात्रामा नयाँ निक्षेप संकलन नहुनु र त्यसमाथि कर्जा प्रवाह बढी हुँदा यस्तो समस्या आएको बैंकहरू बताउँछन् ।
चालू आवमा सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । बैंक निक्षेपको ठूलो स्रोत नै सरकारी खर्च हो । तर, यसपालि सरकारी खर्च व्यापक मात्रामा हुन सकेको छैन, फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको हाहाकार भइरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि घट्दा निक्षेपमा असर परेको बैंकहरूको भनाइ छ ।
बैंकर्स संघले तरलता अनुपात (लिक्युइडीटी रेसियो) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को विषयमा पनि लचकता अपनाउन माग गरेको छ । ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरू तथा सूत्र/विधि पुनरवलोकन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
बैंकहरूले एसएमई बोन्ड, परिवर्तनीय ऋणपत्र र स्थायी ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा पनि केही लचकता अपाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
पुनर्कर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरवलोकन गर्ने, भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूको माग छ ।
यस्तै, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न सहायक कम्पनीका रूपमा फिनटेक कम्पनी स्थापना गर्न दिन पनि माग गरिएको छ । बैंकहरूले वित्तीय साक्षरतालगायत बैंकिङ प्रवद्र्धन कार्य गर्न गरेको खर्च संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।