महासंघलाई बीमा समितिको जवाफ :‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू भाग्न थालेपछि न्यूनतम दर तोकियो’

काठमाडौं,कात्तिक १२ । बीमा समितिले गैरमहसुल बीमा व्यवसायमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित प्रिमियममा न्यूनतम दर तोेकेको बताएको छ । निजीक्षेत्रबाट प्रिमियममा न्यूनतम दर तोकेको विषयमा विरोध आएपछि समितिले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गरेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीवार बीमा समितिले प्रिमियममा न्यूनतम दर तोक्नुको कारण समेत उल्लेख गरेको हो । कुनै पनि व्यापार व्यवसायको बीमा गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदेखिने उद्देश्यले यस्तो गरेको समितिको भनाइ छ ।

निर्जीवन बीमाअन्तर्गत अग्नि, मोटर, इञ्जिनीयरिङ, सामुद्रिक, हवाई र विविध बीमा कमभन्दा कम प्रिमियम दरमा गर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । कम्पनीहरूले न्यूनतम प्रिमियम दर कायम गर्न पटकपटक समितिमा आग्रह गर्दै आएका थिए । त्यसमाथि कमभन्दा कम प्रिमियम दरमा हुने बीमाको पुनर्बीमा गर्न विदेशी कम्पनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । विदेशी कम्पनीहरूले पुनर्बीमा गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा दाबी भुक्तानीमा नै समस्या पर्ने देखिएपछि न्यूनतम प्रिमियम दर तोकिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

बुधवार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै खुला बजार अर्थव्यवस्थामा नियामक निकायद्वारा प्रिमियम वृृद्धि गरी सोही दरलाई नै न्यूनतम सीमा तोकिँदा एकाएक आयोजनाको लागत बढने जाने बताएको थियो । साथै, त्यसरी बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पनि कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरू पनि राखिएको महासंघले बताएको थियो । त्यसको उत्तरमा बीमा समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर न्यूनतम प्रिमियम दर तोक्नुको आवश्यकता बताएको हो ।

बीमा समितिले गत असोज ६ गते गैरमहसुल बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर लागू गरेको थियो । समितिले प्रिमियम नै वृद्धि गरी न्यूनतम सीमा तोेकेको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी, ऊर्जा व्यवसायीहरूले यस विषयमा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

समितिले मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थव्यवस्थालाई स्वच्छ एवम् पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउन बीमाक्षेत्रबाट आवश्यक योगदान गर्न तयार रहेको बताएको छ ।

साथै, न्यूनतम प्रिमियम दरलगायत बीमाक्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका सम्बन्धमा निजीक्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावहरूलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिने समितिको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट