खपत बढाउन प्रोत्साहन हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुल दर

काठमाडौं,कात्तिक ११ । विद्युत् नियमन आयोगले प्रचलित विद्युत् महसुल दरलाई औसतमा १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले घटाएर नयाँ दर लागू गरेको छ । आयोगले निर्यातबाहेकका उपभोक्ताको हकमा उक्त अनुपातमा महसुल दर घटाएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत भदौ १५ गते नयाँ विद्युत् महसुल दरको मस्यौदा पेश गरेको थियो । आयोगले सरोकारवालाहरूको राय सुझावसहित सार्वजनिक सुनुवाइ नै गरेर प्रस्तावित महसुल दरलाई गत सोमवार अन्तिम रूप दिएको हो । नयाँ विद्युत् महसुल दर भने बुधवार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ, जुन मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई विद्युत् शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले मासिक न्यूनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्नेछ । यसबाट झन्डै २२ लाख ग्राहक लाभान्वित हुनेछन् ।

आयोगले गार्हस्थ्य महसुल दर औसतमा २ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटाएको छ । त्यसमा सिंगल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको २५ रुपैयाँले घटाएर क्रमशः रू. १००,  रू. १२५ र रू. १५० कायम गरिएको छ । सिंगल फेजबाटै मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने ५ एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्क पनि २५ रुपैयाँले घटाइएको छ र क्रमशः रू १५०, रू. १७५, रू. २०० र रू. २५० कायम गरिएको छ ।

सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिएर मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताको विद्युत् शुल्क ५० पैसाले घटाएर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिएर मासिक ४०० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको शुल्क १ रुपैयाँले घटाएर प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ कायम गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने गरी नयाँ महसुल दर लागू गरिएको आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले बताए । ‘आशा छ, अब विद्युत् खपतमा वृद्धि हुनेछ,’ उनले भने ।

सरकारको नीतिअनुरूप गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई इन्डक्शन चूल्होजस्ता घरायसी विद्युतीय उपकरणमा प्रोत्साहन हुने गरी नयाँ महसुल दर ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग बढाउन थ्री फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको हकमा भने मौसमी महसुल दर लागू गरिएको छ । अब त्यस्तो ग्राहकलाई असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षायामको महसुल दर र मङ्सिरदेखि जेठसम्म सुक्खायामको महसुल दर लागू हुने आयोगको भनाइ छ ।

ल्ट) बाट ४०० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्र्जी शुल्कप्रति युनिट रू. १ ले घटाएर १० रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै, मासिक ४०० भन्दा बढी युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षायामको इजर्नी शुल्क प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५० पैसाले घटाएर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसा र सुक्खायामको इनर्जी शुल्क ५० पैसाले घटाएर ११ रुपैयाँ ५० कायम गरिएको छ ।

११÷३३ किलोभोल्टबाट आपूर्ति लिई मासिक १००० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ५० पैसाले घटाएर १० रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । १००० भन्दा बढी युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५० पैसाले घटाएर १० रुपैयाँ ५० पैसा र सुक्खायामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १ रुपैयाँले घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सिँचाइ उपभोक्ता वर्गको महसुल दर भने औसतमा ४० दशमलव ६९ प्रतिशतले घटाइएको उनले बताए । त्यसमा टीओडी मिटरमार्फत ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १ रुपैयाँ १५ पैसाले घटाएर २ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ७० पैसाले घटाएर ३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

टीओडी मिटरमार्फत ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५० पैसाले घटाएर २ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै, बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ६५ ले घटाएर ३ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ ।

टीओडी मिटर नराखी ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ३० पैसाले घटाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क भने प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ३० पैसाले घटाएर २ रुपैयाँ ६० पैसा कायम गरिएको छ ।

साथै, २३०/४०० भोल्टबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क भने प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ०५ पैसाले घटाएर २ रुपैयाँ २५ पैसा कायम गरिएको छ ।

‘नेपालको धेरै मानिस कृषिमा आबद्ध छन् । अर्थतन्त्रमा यसको योगदान पनि ठूलो छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विषयलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारको नितीगत उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने गरी ट्युबवेल आदि सञ्चालन गर्ने सिँचाइ उपभोक्ताको हकमा महसुल घटाएका छौं ।’

यस्तै, सामुदायिक थोक उपभोक्ताले आफ्नो ग्राहक संख्या गुणा ३० बराबरको मासिक न्यूनतम शुल्क बुझाउने गरी र त्यसबापत आफ्नो ग्राहक संख्या गुणा २० बराबरको युनिट विद्युत् निशुल्क प्राप्त गर्ने छन् । त्यसभन्दा बढी विद्युत् ऊर्जा परिमाणका लागि इनर्जी शुल्क साबिककै रहनेछ । अन्य उपभोक्ताको हकमा भने प्रचलित महसुल दर नै कायम हुने बताइएको छ । साथै, सिंगल फेज तथा थ्री फेजबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले मिटरको क्षमता वृद्धि गर्दा लाग्ने दस्तुर पनि निःशुल्क गरिएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले उद्योगको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव भने खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क १०० रुपैयाँ बढाएर ३५० पु¥याएको थियो । तर, अब साविककै अनुसार अर्थात् २५० नै कायय हुने बताइएको छ । आर्थिक अभियानबाट