कलंकी–धोबीखोला चक्रपथ विस्तार : डीपीआर र साइटक्लियरमै बित्यो साढे ३ वर्ष

काठमाडौं,असोज १५ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला सडक विस्तारले अझै गति लिन सकेको छैन । ८ लेनको सडक विस्तार गर्नेगरी २०७४ फागुनमा नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच समझदारी पत्र (एमओयू) भएको साढे ३ वर्ष साइट क्लियर र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मै बितेको छ । यद्यपि चिनियाँ पक्षले भने डीपीआर बनिसकेको बेहोराको पत्र सडक विभागलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको छ ।

११ दशमलव ६ किलोमीटर लामो उक्त खण्डलाई चीनले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने गरी एमओयू गरेको थियो । २७ किमी चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गरेर हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको चीनले दोस्रो चरणमा उक्त खण्ड निर्माण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । साढे ३ वर्ष हुँदासमेत पूरै साइट क्लियर भएको छैन भने अर्काेतर्फ डीपीआर प्रतिवेदन पनि नेपालले पाएको छैन । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले करीब २ वर्ष चिनियाँ पक्षबाट वास्ता नै नभएको बताए ।

कोरोना भाइरसलाई देखाएर नेपालका तर्फबाट पनि ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ । ‘कोभिडको निहुँ बनाएर विद्युत्को लाइन, पोलहरू सार्ने काम भएन,’ थापाले भने, ‘उक्त खण्डमा पर्ने रूखहरू नेपाल वन निगमले समयमै काटेको भए पनि विद्युत्को लाइन सार्न भने निकै नै कठिन भएको छ ।’ यसले गर्दा पनि चक्रपथ विस्तारलाई छिटो अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । यसैगरी, उक्त खण्डको नारायणगोपाल चोक क्षेत्रमा अझै पनि साइट क्लियर हुन सकेको छैन ।

यो खण्डमा करीब २३ ओटा घर भत्काउने तथा ४४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । तर, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । सडकको एकतर्फ १३५ मीटर र अर्काेतर्फ १०९ मीटर गरेर जम्मा २४४ मीटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । विसं २०३४ सालको मापदण्डअनुसार सडकको राइटअफ वे १५/१५ मीटर तोकिएको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार त्यहाँ भएका निजी जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए । ती जग्गा अधिग्रहण गर्दा करीब रू. ४ अर्ब खर्चिनुपर्ने थापाले बताए ।

यो ठूलो रकम भएको र तुरुन्तै दिन सक्ने अवस्था नभएको र मूल्यांकन पनि ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको छ । ‘२०३४ सालमै त्यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो कि होइन भन्ने विवरण खोज्दा अलिकति समय लाग्यो,’ थापाले भने, ‘त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपसमिति नै गठन गरेर मूल्यांकन गराएको छ ।’ तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख संयोजकत्वमा बस्ने समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छैन । यी कारणले परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रको साइट क्लियर गर्न अभैm केही समय लाग्ने उनले बताए ।

‘२०३१ सालमा नै यो क्षेत्रको जग्गा २५/२५ मीटर गरी ५० मीटर नै राइटअफ वे भएको राजपत्रकै सूचना फेला पारिएको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसअनुसार ३० मीटर नभई ५० मीटर नै राइटअफ वे हुनुपर्ने देखिन्छ ।,’ तर, नगर विकास समितिले २०३४ मा १५/१५ मिटर राइटअफ वे तोकी सूचना नै जारी गरेको छ ।

यी २ तथ्यलाई जाँच्न नै समय लागेको छ भने योे विषय छिटो टुंगिने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

यी समस्या हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ पक्षलाई कुल उक्त दूरीको सडकमध्ये नारायणगोपाल चोकमा पर्ने यो २४४ मीटरको सडकलाई थाती राखेर अन्य खण्डमा काम गर्न आग्रह गरिएको थापा बताउँछन् । चक्रपथ विस्तारको काम हुँदै गर्दा विभागले यो समस्या सल्टाउन सके चिनियाँ पक्षले नै बनाउने यदि नसके पछि नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ ।

चिनियाँ पक्षले डीपीआर उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै उक्त सडक विस्तारको काम अघि बढ्नेछ । चिनियाँ पक्षले ३ महीनाअघि नै उक्त डीपीआर प्रतिवेदन चिनियाँ भाषामा बनेको बेहोराको इमेल उपलब्ध गराएको थियो । तर, हालसम्म पनि चिनियाँ पक्षले नेपाललाई उपलब्ध भने गराएको छैन । ‘चिनियाँ भाषामा डीपीआर तयार भएको जानकारी हामीले पाएका छौं,’ थापाले भने, ‘उनीहरूले डीपीआरमा भएका विषयहरू नखुलाई यो प्रतिवेदन तयार भएको इमेल पठाएका छन् तर, डीपीआरमा के कुरा छ, कति लगानी, कस्तो डिजाइन हुने भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन ।’

चिनियाँ पक्षले चिनियाँ भाषाको डीपीआर प्रतिवेदन अंग्रेजी भाषामा बनाएपछि नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको छ । उक्त प्रतिवेदन कहिले आउँछ भन्ने यकिन हुन भने सकेको छैन । उक्त चक्रपथको खण्ड विस्तारका लागि विभागले रू. ७ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । चिनियाँ पक्षले डीपीआर बुझाएपछि रकम यकिन हुनेछ । उक्त खण्डको साइट क्लियर भइसकेको भनेर विभागले पनि ३ महीना अघि नै चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ । आर्थिक अभियानबाट