अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ : वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन कमजोर

काठमाडौं,असोज १० । सरकारले ५ वर्षअघि ल्याएको वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गरेर व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउने गरी सरकारले ल्याएको उक्त नीति सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

वाणिज्य नीति २०७२ कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विगत ७ वर्षदेखिको व्यापार (आयातनिर्यात) को अवस्थालाई अध्ययन विश्लेषण गर्दा कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नभएको उल्लेख छ । बरु समस्या बढ्दो रूपमा अघि बढेको देखिएको बताइएको छ । सन् २०१४ मा आयातनिर्यात अनुपात ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा वर्ष २०२० मा ११ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्नुलाई सकारात्मक मान्न नसकिने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

अध्ययनका क्रममा वाणिज्य नीति, २०७२ को कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको कारण नीति कार्यान्वयन कार्य योजना नहुनु नै रहेको पाइएको छ ।

‘कुनै पनि नीति स्वयं सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्ने होइन, निजीक्षेत्रको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, यो नीति कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रलाई पनि महत्त्व दिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वाणिज्य नीतिमा व्यापार विकास र प्रवर्द्धनका लागि व्यापारका विभिन्न पक्षमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । तर, कुनै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन जसले गर्दा सहायता व्यापारका लागि देशभित्रको उत्पादन ढुवानी आपूर्ति प्रणाली सूचनाजस्ता विषय एकांगी र बेवारिसे हुन पुगेको प्रतिवेदनको ठम्याइ छ ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन मूल्यांकनको संस्थागत कार्यगत सूचकांकहरू समेत तयार नहुँदा समस्या भएको, नीति कार्यान्वयनमा नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत एवं कानूनी कमीकमजोरी रहेको र प्रतिफल अपेक्षित प्राप्त हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा वाणिज्य नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन संस्थागत रूपमा स्थापित निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र स्थापित गरिनुपर्ने निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून कार्यविधि, निर्देशिका पहिचान गरी तर्जुमा गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने, वाणिज्य नीति कार्यान्वयनमा वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा नै प्राथमिकता तय गर्न सुझाव दिइएको छ ।

वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि अति आवश्यक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रविधिमा आधारित सूचना संकलन र सञ्चारको संयन्त्र सशक्त बनाउनुपर्ने, वाणिज्यसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध उत्पादन ढुवानी तथा वितरणको समन्वय एवं उत्पादन र बजारीकरण प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । अनुगमन संयन्त्र क्रियाशील बनाई वार्षिक कार्यक्रम समीक्षाका आधारमा गहन अध्ययन गरी आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्न सके वाणिज्य नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीले वाणिज्य नीति कार्यान्वयनकै क्रममा रहेकाले यसको परिणाम आउन समय लाग्ने बताएका छन् । उनले कोभिडअघि बनाइएको नीति भएकाले अहिलेका प्राथमिकतालाई समेत समावेश गरेर यो नीतिलाई व्यावहारिक बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । ‘प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषय तथा सुझावहरूको गहिरो अध्ययन गरेर त्यसलाई ग्रहण गर्नेछौं,’ उनले भने । आर्थिक अभियानबाट