निफ्राका ऋणीलाई पनि पुनर्कर्जाको सुविधा

इन्टरनेट, सञ्चार, भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूलाई पनि पुनर्कर्जा

काठमाडौं,असोज ८। अब नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) बाट कर्जा लिएका ऋणीले पनि पुनर्कर्जाको सुविधा पाउने भएका छन् । पुनर्कर्जा पाउनयोग्य ऋणीहरूले यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ को तेस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका योग्य ऋणीहरूले पुनर्कर्जाको सुविधा पाउँँदै आएका थिए । अहिले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकका ऋणीलाई पनि पुनर्कर्जाको सुविधा दिइने व्यवस्था गरेको हो । निफ्रा पूर्वाधार विकासका लागि स्थापना भएको बैंक हो ।

निफ्राका पुनर्कर्जाका लागि योग्य ऋणीहरूलाई कार्यविधिअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले पूर्वाधार विकास बैंकका ऋणीलाई पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्थ गराउने क्षेत्रहरू पनि थप गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जाको दायरा बढाएको हो । संशोधित कार्यविधिअनुसार अब ब्रोडवेन्ड प्रवद्र्धन गरी दुर्गम स्थानहरूमा सेवा पु¥याउने इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई पनि पुनर्कर्जा दिइने बताइएको छ ।

यसैगरी, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इको सिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई पनि पुनर्कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई पनि विशेष पुनर्कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । उनीहरूलाई अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा दिइनेछ ।

सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारका लागि मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि विशेष पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता उद्योग स्थापना गर्न कर्जा लगेको भए विशेष पुनर्कर्जा पनि उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योगलाई रू. ५० करोडसम्म पुनर्कर्जा दिइने बताइएको छ ।

यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि प्रवाह भएका कर्जाहरूमा पनि पुनर्कर्जाको सुविधा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट