१०६१ मेवा क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन माग

संखुवासभा,असोज ७ । १ हजार ६१ मेगावाट(मेवा) क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वमा बुधवार आयोजना स्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ छोङ्ग्राक पुगेको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयवासीले जतिसक्दो छिट्टो आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको समेत बताएका छन् ।  

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोलबाट बगेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेको बताए ।जवाफमा मन्त्री भुसालले आयोजनाको अहिले भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने र लगानीको ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लगाएर निर्माण शुरु गर्ने बताइन् । उनले आयोजनाको लाभको हकहदार स्थानीय जनता नै भएकाले निर्माणमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिन् ।     
     
सरकारले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो ।     
     
आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहनेछ । विश्व बैंक, यूरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको लगानी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहनेछ ।     
     
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महीनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने यस आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करीब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।     
  
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।     
     
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षदेखि अधिग्रहण र करीब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् ।     
     
सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सम्पन्न गर्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्रसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।     
     
ऊर्जामन्त्री भुसाल नेतृत्वको टोलीमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग सोफर, कार्यकारी निर्देशक मोहम्मद हसन अहमदलगायत रहेका थिए । टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो । आर्थिक अभियानबाट