बजेट खर्चका लागि बाटो खुल्दै

एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक बहुमतका आधारमा पास

काठमाडौं,असोज ५ । सरकारी ढुकुटीबाट भदौ ३१ पछि रकम खर्चिन नपाएको अवस्थामा प्रतिनिधसभामा प्रतिपक्षीको नाराबाजीबीच प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ । यसबाट सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।

बजेट खर्च गर्न कानूनी अड्चन आएसँगै बजेटसँग जोडिएका विषयलाई संसद्बाट द्रुतगतिमा टुंग्याउने नीतिका साथ सरकार अघि बढेको छ । यसै क्रममा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेटसँग सम्बद्ध विनियोजन विधेयक संसद्बाट पास भएको छ ।

एमालेको अवरोधकै बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते (शुक्रवार) आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमा सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेटमा संशोधन गर्दै केही आयोजना खारेज गर्नुका साथै बजेटको अंकसमेत घटाएको थियो ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७४ करोडले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्पmत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही करका दरहरूसमेत परिवर्तन गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत समेटेको थियो ।

कसरी भयो विनियोज विधेयक पास ?
सोमवार एमाले सांसदले बैठक शरू हुनासाथ नाराबाजी गरे पनि सभामुखले संसद्लाई नरोकी सीधै बजेट छलफलतर्फ उन्मुख गराए ।

बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा मात्रै बैठक केन्द्रित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच बजेटसम्बन्धी छलफल चले पनि विगतमा जस्तै लामो छलफल भएन ।

विगतमा विनियोजन विधेयकमाथि झन्डै १ महीना लामो दफावार छलफल हुनेगरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा बजेट छलफललाई अघि बढाए । सभामुखले नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई बजेटमाथि छलफल गर्न १२ मिनेटको समय दिएका थिए ।

सांसद सुवालले भने, ‘विनियोजन विधेयकबारे संसद्मा १ महीना छलफल हुन्थ्यो । अहिले १२ मिनेटको समय दिइएको छ । यसले संसद् देश र जनताप्रति जवाफदेही नभएको स्पष्ट हुन्छ ।’ सुवालले बजेटमाथि छलफलभन्दा बाहिरका प्रश्न उठाएका थिए र सभामुख सापकोटाले सबै मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफलमा नाम टिपाउन सांसद्हरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर, कुनै सांसदले नाम नटिपाएपछि सभामुखले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सुवालले विभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका शीर्षकमा रहेका खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्दै विनियोजन विधेयक पारित भएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।

सुवालले दु्रतमार्ग, वाइडबडीजस्ता विषयमा अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण समेत मागेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले पनि साधारण ढंगले सुवालको प्रश्नको जवाफ दिए । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफल टुंगिएको जानकारी दिए । आर्थिक विधेयकको सन्दर्भमा पनि यही क्रम चलेको थियो ।

सरकारले तत्काल खर्च गर्न भने पाउन्न
बजेट पारित भए पनि सरकारले तत्काल खर्च गर्न भने पाउने छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । कानुनतः प्रतिनिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता आएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलवार बस्दै छ । सम्भवतः सोही बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट आउने विनियोजन विधेयक पारित गर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनेलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न कम्ती २–३ दिन लाग्ने अनुमान सरकारको छ । यद्यपि, प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै अब चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा आउने निश्चित भएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारले भदौ ३० गते मध्यरातबाट खर्च गर्न नपाउने ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था छ । त्यसयता अधिकांश सरकारी खर्च रोकिएको अवस्था छ ।

सोमबारको संसद् बैठकपछि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट लामो समय रोकेर राखेमा सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले प्रतिपक्षको विरोध हुँदैहुँदै पारित गरेको बताए । उनका अनुसार बजेट पारित गर्नु बाध्यता हो । ‘प्रतिपक्षीसँग वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइराखेका छौं, तर लामो समय बजेट रोकेर राख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले सँगसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता हो,’ उनले भने । मन्त्री शर्माले नेकपा एमालेसँग प्रधानमन्त्री र अरू नेताहरूले निरन्तर संवाद गरिरहेको पनि बताए । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको कुनै योजना नकाटेको दाबी गरे । बरु आफूले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेको पनि मन्त्री शर्माले दाबी गरे ।आर्थिक अभियानबाट