प्रतिस्थापन विधेयक : नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने अर्थमन्त्रीको अडान

काठमाडौं,भदौ ३० । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने अडान राखेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको दुईदिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रूपले देशलाई फाइदा पुग्नेगरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका हुन् ।

‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनेगरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’

आयातमा आधारित राजस्वभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । करका दरसम्बन्धी थप सुधारका काम कर पुनरवलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सीधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिए । करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरण महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भए पनि तिनको ट्रेसिङ र ट्र्याकिङ हुन नसके ‘नन फाइलर’को संख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उनले बताए ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रशासन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई, चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरूको अक्षरशः पालना गर्नुका साथै निजीक्षेत्रका सुझावलाई ध्यानमा राख्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’को रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले आव २०७७/७८ को समग्र अवस्थाबारे प्रस्तुति गरेका थिए । राजस्व संकलन लक्ष्यको ९५ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् ४२९ अर्ब भएको, ७ लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको संख्या आयकरतर्फ ५७ दशमलव ८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको जानकारी उनले दिए ।

यसैगरी देशको आन्तरिक राजस्वमा १०० जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा राजस्व संकलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । आर्थिक अभियानबाट