बजेटको आकार घट्यो
पूर्ववर्ती सरकारका केही कार्यक्रमबारे मौन
काठमाडौं,भदौ २७ । चालू आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी सरकारले बजेटको आकार घटाएर संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को चर्को नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाइएको छ भने दायित्व थप्ने काम भएको छ ।
जेठ १५ मा तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने शर्माले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडमा सीमित गरेका छन ।
मन्त्री शर्माले ल्याएको कुल विनियोजन बजेटमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हो । चालू खर्चमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कटौती भएको छ । बैठक र भ्रमण भत्ता, इन्धन, मर्मत, तालीम, गोष्ठी, अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत शीर्षकबाट कम्तीमा १० प्रतिशतले बजेट कटौती गरिएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब कोभिड खोप खरीदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा बताए ।
पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याइएको छ । अध्यादेशमा भन्दा ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ शर्माले वृद्धि गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्पm सरकारले १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने उल्लेख छ र चालू, पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून हुने देखिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।
सरकारले बजेटको आकार घटाए भने दायित्व भने थप्ने काम गरेको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका रोगीहरूलाई मासिक औषधिउपचार खर्च ५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको छ । अब मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक रू. ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै सरकारले दायित्व बढाउने गरी शहीद परिवारका लागि मासिक रू. ३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायत कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा विवादमा परेका कार्यक्रमहरूमा गठबन्धनको सरकार मौन देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी, निजीक्षेत्रलाई नून कारोबारको अनुमति दिने, राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेजस्ता कार्यक्रम विवादित बनेका थिए ।
बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा पेश गर्दा अध्यादेशमा भएका विवादित व्यवस्था संशोधन हुने मन्त्री शर्माले बताउँदै आए पनि प्रतिस्थापन विधेयकमा ती विषयबारे मौन देखिनु रहस्यमय बनेको छ । अध्ययन तथा पूर्वतयारी नगरी अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका १ हजार ४ सय सडक आयोजनाको कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । मन्त्री शर्माले ती सडक आयोजना खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल कार्यान्वयन स्थगन गरेको बताए । आर्थिक अभियानबाट