सरकारी बेवास्ताका कारण अनुदानको चिनी किन्न ढिलाइ

काठमाडौं,भदौ ८ । सरकारको बेवास्ताका कारण अनुदानको चिनी किन्नमा ढिलाइ भएको छ । अनुदानको चिनी किन्न अनुमति दिने र बजेट निकासा गर्ने दुई निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण चिनी किन्नमा ढिलाइ भएको हो ।

अनुदानको चिनी किन्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार साल्टले चिनी किन्ने अनुमतिका लागि करीब वर्ष दिनअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । त्यस बेला आपूर्ति मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण साल्टले चिनी किन्ने अनुमति पाउन सकेन । करीब ८ महीना ढिलाइ गर्दै गत वैशाखमा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्टलाई ३० हजार टन चिनी किन्ने अनुमति दिन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिपत्र पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म पनि उक्त पत्रको कुनै प्रतिक्रिया नपठाएका कारण साल्टलाई चिनी किन्ने अनुमति दिन नसकिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले बताइन् । उनका अनुसार आफूहरूले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । उता अर्थ मन्त्रालयले सरकार परिवर्तनको कारण देखाउँदै ढिलाइ भएको बताएको छ ।

यति बेला साल्ट ट्रेडिङसँग करीब ३ सय टन मात्र चिनीको मौज्दात रहेको छ । मौज्दात कम भएपछि भण्डारण रित्तिने डरले साल्टले प्रतिव्यक्ति २ किलोभन्दा बढी चिनी बेच्न सक्दैन । यसले गर्दा उपभोक्ताहरूले बजारमा चर्को मूल्यमा चिनी किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब चिनी किन्ने अनुमति दिइए पनि दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वका लागि उपभोक्तालाई अनुदानको चिनी दिन नसकिने साल्टले बताएको छ । साल्टका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीका अनुसार अब अनुमति पाए पनि चिनी किन्नका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न करीब ४५ दिन लाग्ने गर्छ भने चिनी किनेर नेपालसम्म आइपुग्न झन्डै २ महीना लाग्ने भएकाले यस वर्षको दशैंमा उपभोक्ताले अनुदानको चिनी किन्न पाउने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार सामान्यतया नेपालमा प्रतिमहीना करीब ३० हजार टन चिनीको खपत हुने गर्छ । दशैं, तिहार र छठलगायत ठूला चाडपर्वमा मात्रै ७० हजार टनसम्म चिनीको खपत हुने गरेको अनुमान छ । नेपाली चिनी उद्योगहरूले वार्षिक १ लाख ७० हजार टनसम्म चिनी उत्पादन गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ भने बाँकी अपुग चिनी अन्य देशबाट आयात गर्ने गरिन्छ । यस वर्ष नेपालको आन्तरिक चिनी उत्पादन १ लाख ५ हजार टन मात्र रहेको छ । आर्थिक अभियानबाट