अर्थमन्त्रीले निजीक्षेत्रलाई भने–अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नुहोस्



काठमाडौं,साउन ३१ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माणको लागि गुणात्मक प्रयत्न गर्न निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले शनिवार भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको दोस्रो वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उत्पादन बृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसको लागि सामान्य प्रयत्नले नपुग्ने भन्दै मन्त्री शर्माले गुणात्मक प्रयत्न जरुरी रहेको बताए । निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले यसमा निजीक्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता औंल्याए । कोभिड–१९ संकटको बेला निजीक्षेत्रले राहत महसूस गर्ने गरी सरकारले पाइला चाल्ने जानकारी गराउँदै उनले भर्खरै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए ।

राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लाग्न निजीक्षेत्रले केकस्तो नीतिगत सुधार चाहन्छ त्यसका लागि सरकार तयार रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउनसमेत निजीक्षेत्रको सहयोग रहने अपेक्षा गरे । राष्ट्रिय सम्पत्ति कति हो भन्ने कुरा मूल्यांकन गरेर वैदेशिक लगानीका लागि समेत उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने र राष्ट्रको समग्र पूँजी निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा समेत मन्त्री शर्माको जोड छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान तथा साना एवं मझौला उद्यमको विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको भन्दै त्यो सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारको राहत योजना विकसित मुलुकको जस्तो सीधै नगद दिने खालको नभए पनि सुधारमा सहयोगी रहेको बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षमा १५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पूँजी निर्माण हुने अपेक्षाका साथ ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० (नेट २०३०)’ नामक भिजन पेपर तयार पारेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गोल्छाले यसबाट थप २२ लाखलाई औपचारिक रोजगार बनाउने योजना रहेको बताए ।

यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि १० प्राथमिकताको क्षेत्र र एक सय पहल पहिचान गरेको उहाँले जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले नवगठित सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई अर्थतन्त्र जोगाउने संकल्पसहितको नीति लिएकोमा आभार व्यक्त गरे । उनले ‘एक प्यान, एक खोप’ नीति अघि सार्न सरकारसँग माग गरे । यसले अर्थतन्त्र जोगाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

असहज परिस्थितिमा लोक कल्याणकारी राज्यले जनतालाई राहत दिने भनेको कर छूट भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले परिमार्जित बजेटबाट करको दर कम हुने, मूल्य अभिवृद्धि दर कम गर्ने, आगामी केही वर्षसम्म बैंक ब्याजदर एकलदरमा नबढ्ने तथा लघु–साना–घरेलु उद्योग व्यवसायलाई प्रत्यक्ष सहयोग हुने राहत प्याकेजको व्यवस्था हुने आशा व्यक्त गरे । आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्