श्वेतपत्र ‘तथ्यहीन आरोपपत्र’ मात्र : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं,साउन २९ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्समक्ष पेश गरेको श्वेतपत्रलाई पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले तथ्यहीन आरोपपत्रको संज्ञा दिएका छन् ।

बिहीवार संसद्मा बोल्दै श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा तथ्यहीन आरोपपत्रका रूपमा प्रस्तुत रहेको पौडेलले बताए ।

बजेट कहाँ ल्याउनुपर्छ, कहिले ल्याउनुपर्छ, संसद् विघटन गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो अध्यादेशमार्फत आएका बजेटको कुनकुन निकायका कस्ताकस्ता विश्लेषणहरू छन् भन्ने विषयहरूले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नदिने उनको भनाइ थियो ।

‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनिए पनि प्रस्तुत दस्तावेज विषयान्तर भएर पूर्ववर्ती सरकारको विरोधमा केन्द्रित भएको मैले पाउँछु,’ उनले भने । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सरकारी निकायले ल्याएको तथ्यांक खण्डन गर्ने आधार सरकारसँग नभएको उनले बताए । सरकारको सुविधाका लागि आर्थिक तथ्यांकहरूको प्रयोग भएको पौडेलले बताए ।

विगतका २ आर्थिक वर्षहरू अमान्य आर्थिक वर्ष भएको पौडेलको भनाइ थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०७५÷७६ को सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थालाई कठिन अवस्थाका आर्थिक वर्षसँग तथ्यांकहरू तुलना गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, आयात निर्यात, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाह, बीमाको दायरा, कृषि तथा उद्योगमा लगानी भएको कर्जाजस्ता विषयवस्तुलाई श्वेतपत्रमा स्वीकार गरिएको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

‘यस्ता तथ्यहरूले अघिल्लो सरकारले अप्ठ्यारो अवस्थामा नेतृत्व गर्दा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएको तथ्यलाई श्वेतपत्र स्वीकार गरेको छ,’ पौडेलले भने । तथ्य र निष्कर्ष फरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको उनको टिप्पणी थियो ।

कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशत ऋणात्मक भए पनि अघिल्लो आर्थिक ७ प्रतिशत भएको कुरालाई श्वेतपत्रले बिर्सिएको बताए ।

करीब २० प्रतिशत रहेको गरीबी करीब १७ प्रतिशतमा झरेको र अहिले कोभिडका कारण केही मात्रामा बढेको हुनसक्ने पौडेलको बुझाइ छ । यसमा बीचमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, मानवीय विकासमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत श्रमिकको हकहित र रोजगारी सृजनामा उल्लेखनीय काम भएको पौडेलले बताए ।

कोभिडका बीचमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ५८ प्रतिशत खर्च हुनु नराम्रो नभएको उनको भनाइ थियो । पौडेलले बहुवर्षीय योजनामा ८ खर्बको दायित्वलाई घटाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ खर्बको हाराहारीमा ल्याएर अतुलनीय काम गरेको पौडेलको दाबी छ ।

पौडेलले पहिलाको सरकारले गरेका हरेक निर्णय खारेज हुन्छन् कि अघि बढाइन्छन् ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘जनमानसका लागि ल्याएका सुविधा, पूर्वाधार विकासका काम, शिक्षाको क्षेत्र के हुन्छ ? सुरक्षाभत्ता के हुन्छ ? कोभिड महामारीको समयमा पूर्वतयारी भएन भनेर अघिल्लो सरकारलाई आरोप लगाइयो । तर, हामीले दक्षिण एशियामा कोभिडको खोप लगाउने दोस्रो देश भनेर बिर्सिएको छ ।

कसैसँगको पूर्वाग्रह राखेर श्वेतपत्र ल्याएको होइन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले कसैसँग पूर्वाग्रह राखेर श्वेतपत्र नल्याएको दाबी गर्दै यथार्थपरक तथ्यांक प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्रमा पुल र सडक कति लामो बनाइयो भनेर उल्लेख नगरिने बताए ।

‘पुल र सडक कति लामो बनाइयो भनेर यसमा भनिँदैन । यसमा आर्थिक विकास र प्रगतिको के अवस्था छ । पूँजी निर्माण कसरी भइरहेको छ, सञ्चितिको अवस्था के छ भन्ने विषय वस्तुहरूलाई तथ्यांकमा जे छ त्यही प्रस्तुत गरेको हो,’ शर्माले भने । संसद्मा प्रश्न उठ्ने थाहा पाएर नै उक्त तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई विगत ३ वर्षको प्रगतिको रिपोर्टका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे ।

‘हाम्रो आर्थिक अवस्थाको जे छ त्यही ऐना प्रस्तुत गरेको हुँ । ऐनामा त आफ्नै अनुहार देखिने हो । यो देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो,’ शर्माले भने । यसमा कुनै तथ्यांक थप्न पनि नमिल्ने तथा घटाउन पनि नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

तथ्यांकमा श्वेतपत्र पूर्वाग्रही देखिएमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा त्यसको जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको उनले बताए । काम ढिलो हुँदा आयोजना प्रभावित भएको जनताले भनेको वास्तविकतालाई प्रस्तुत गरिएको उनको दाबी थियो ।

नयाँ बजेटको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु गलत भएको भन्दै बजेटको प्रतिस्थापन तथा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने वा नीति परिवर्तन गर्ने जिम्मा संसद्कै भएको बताए । तर, नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले अघिल्लो सरकारले गरेको कामका विषयमा श्वेतपत्रमा चर्चा नै नगरिएको बताए ।

‘मन्त्रीज्यूभित्र रहेको पूर्वाग्रहले यस्तो गर्न दिएन कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीले झुटको पुलिन्दा निर्माण गरेको भन्दै उनले यो ‘सरकारले वैदेशिक ऋणको सहायताविनै सरकार अगाडि बढ्न खोजेको हो र ?,’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।आर्थिक अभियानबाट