अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सम्झौता परिणामुखी भए नभएका सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी : अर्थमन्त्री

काठमाडौं,साउन २२ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आबद्ध रहेका व्यापारसम्बन्धी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता के कति देशको हितमा छन् भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।     
     
 भन्सार विभागको निरीक्षण तथा जानकारी लिने क्रममा बिहीवार मन्त्री शर्माले नेपालसमेत सहभागी भएका अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सम्झौता नेपालको लागि परिणामुखी भए नभएका सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको भन्दै तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।     
     
 मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीतिनिर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सोहीअनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए।     
     
 आफूले यतिखेर राजस्व छूटका विभिन्न फाइलमा निर्णय गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यस्ता छूट सुविधा ताप्लेजुङ र हुम्लाका किसानसम्म पुग्ने गरेको नपाइएको भन्दै आधारभूत तहका जनताले पनि छूट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । सामान्य खालका करदातालाई कस्ने  अनि ठूलठूलालाई मात्र छूट दिने काम भइरहेको देखिएको पनि उनले बताए ।
     
 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो आफूले सुनेको भन्दै उनले जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन भनी प्रश्न गरे ।
     
 कार्यक्रममा अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले विश्वव्यापार सङ्गठनमा आबद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे। त्यसयता हाम्रै खेतबारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुकोसमेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।

उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाइफ लाइन’ भएकाले अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दुई पक्षीय वार्तामा आफ्नो कुरा जोडदाररुपमा उठाएर नेपाललाई फाइदा हुनेगरी सम्झौताको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।     
     
 अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा समेत विभिन्न भन्सार तथा राजस्व कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुने गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले घरघरबाट भन्सार, राजस्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।     
     
 कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजस्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी कम्पनीले विनादर्ता कारोबार सञ्चालन गरिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजस्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको बताए ।     
 

 भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुसाल र उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले २७ ओटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र नौ ओटा भन्सार कार्यालय उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको भए पनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा आठ ओटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको जानकारी दिए ।     
     
 सबैभन्दा बढी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट ३५ प्रतिशत, भैरहवाबाट २५ प्रतिशत, सुक्खा भन्सारबाट १० प्रतिशत, विराटनगर भन्सारबाट नौ प्रतिशत, कैलालीबाट दुई प्रतिशत र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट एक प्रतिशत भन्सार संकलन भएको छ । देशको कुल राजस्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको रहेको छ । आर्थिक अभियानबाट