यस्तो छ विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी

काठमाडौं,साउन २० । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई तत्काल नियुक्त गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई मंगलवार बालुवाटार बोलाएर देउवाले कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्री भुसालले ‘प्रक्रिया’ समेत अघि बढाएकी छन् । ऊर्जा मन्त्री भुसालले केही दिनअघि पत्रकारसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा आपूm माओवादीबाट छैटौं ऊर्जामन्त्री भएको र पहिलाका मन्त्रीहरूले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने बताएकी थिइन् । त्यसका लागि उनले ऊर्जाक्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने टीम तयार गर्नुपर्ने मनसाय व्यक्त गरेकी थिइन् ।

यसअनुसार कुलमान घिसिङ उनको प्राथमिकतामा थिए । उनले अहिलेको विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट आफू सन्तुष्ट नभएको समेत सोही बेला प्रकट गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको केही घण्टा नबित्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले मंगलवार नै हालका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर मंगलवार नै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइन् । शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम बढेको र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कुलमानलाई नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बतायो । ऊर्जामन्त्री भुसालले शाक्यलाई राजीनामा दिन भने पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । कार्यसम्पादन राम्रो नभएका कारण ऊर्जामन्त्रीले शाक्यसँग राजीनामा माग गरेकी थिइन् । तर, आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको बताउँदै शाक्य राजीनामा दिन्नँ भनेर बाहिरिएको स्रोतले बतायो ।

२६ कात्तिक २०७७ देखि कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले २६ माघ २०७८ मा कार्यकारी निर्देशकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । शाक्य अघि प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले दैनिक १८ घण्टासम्म हुने विद्युत् कटौती (लोडशेडिङ) अन्त्य गरेका थिए ।

लगातार घाटामा गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा घिसिङले कार्यभार सम्हालेसँगै घाटा घट्दै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म आइपुग्दा अधिकतम ११ अर्ब रूपैयाँसम्म नाफामा गएको थियो । २९ भदौ २०७३ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका घिसिङको कार्यकालमा ३४ अर्बको सञ्चित घाटाबाट प्राधिकरण ५ अर्ब नाफामा पुगेको थियो । घिसिङको कार्यकाल २८ भदौ २०७७ मा सकिएको थियो ।

घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्ने आवाज उठे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा ‘रूचि’ देखाएका थिएनन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने कुलमानलाई दोहो¥याउन लबिङ गरेका थिए तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन । घिसिङको कार्यकाल सकिएको झन्डै ५ महीनापछि २७ माघ २०७७ मा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोझै नियुक्ति दिएको थियो । कुलमानलाई भने प्रतिस्पर्धाबाट लगिएको थियो । घिसिङलाई नियुक्ति गर्दा सरकारले तीन दिनको सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धा गराएको थियो, जसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मधु भेटवाल, कुलमान घिसिङ र नवीन सिंहको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि सोहीमध्ये घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

वर्तमान प्रमुखलाई मपले हटाउन सक्छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनले प्रतिस्पर्धाबाट नै नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख नगरेकाले हितेन्द्रले राजीनामा दिन आनकानी गरे पनि उनलाई सीधै सरकारले पदमुक्त गर्न सक्छ । संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्नेछ ।’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकपटक घिसिङ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको र उनको कार्यकाल सफल रहेकाले यसपालि सीधै शाक्यलाई हटाएर सरकारले घिसिङलाई नियुक्ति दिनेछ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्त बदर गर्ने सरकार समर्थित पाँच दलीय गठबन्धनबीच केही दिनअघि सहमतिसमेत भएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई सोभैm नियुक्त गरेकाले उनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने ऊर्जामन्त्री निकट स्रोतले बतायो । यसैबीच, सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवधिमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ढिलाइ गरेबापत लिइने विलम्ब शुल्क छूट दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार विलम्ब शुल्क छूटको अवधि २०७८ असार १६ गतेदेखि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको समयावधिसम्म लागू हुनेछ । आर्थिक अभियानबाट