राजस्व परामर्श समितिको पहिलो सुझाव प्रतिवेदन : आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा

काठमाडौं,साउन १७ । नेपाल राजस्व परामर्श समितिको पहिलो प्रतिवेदनलाई सरकारले आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्कका क्षेत्रमा समितिले गरेका सिफारिशमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्पmत सम्बोधन गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय उपकरणमा समितिले दिएको सुझावलाई समेटिएको पाइन्छ भने बजेटमार्फत कोभिडले प्रभावित क्षेत्रलाई उकास्न दिएका समितिका सुझावहरूलाई समेत सम्बोधन गरिएको राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमिराम शर्माले बताए ।

राजस्व नीति, कर संरचना, कार्यप्रक्रियाको मूल्यांकन, लगानीमैत्री वातावरण र कर प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिन गतवर्ष यो समिति निर्माण गरिएको थियो । समिति बनाउन पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेलको भूमिका थियो । समितिले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि राजस्व नीति, करका दर र समग्र राजस्व प्रशासन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दर्जनौं सुझाव बजेट अघि सरकारलाई पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिशहरू कार्यान्वयन गरी परिणाम निस्कन अझै केही समय लाग्ने शर्मा बताउँछन् । ‘प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव करीब ७० प्रतिशत सम्बोधन भएको छ, कार्यविधि बनाएर सम्बोधन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । शर्माका अनुसार उक्त सुझाव प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने सके सरकारको राजस्व व्यवस्थापन, र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्थ्यो । समितिले खासगरी प्रतिवेदनमा राजस्व प्रणाली सुधारका लागि नीति तर्जुमा गर्न मार्गदशनसहित क्षेत्रगत राजस्व नीतिका प्रस्तावहरू गरेको थियो ।

राजस्व परामर्श समितिले गरेको अध्ययन पछिको प्रतिवेदनमा मूल्य अभिवृद्धि करमा सुधार, दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, संघीय राजस्व नीति छिट्टै तर्जुमा गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका प्रावधानहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, आयात व्यापारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव समेटिएका छन् । समितिले सरकारलाई हाल नेपालको संघीय राजस्वको करीब ५० प्रतिशत राजस्व पैठारी व्यापारबाट हुनेगरेको तर पैठारी व्यापार अझै व्यवस्थित हुन नसकेको औंल्याउँदै यसलाई यवस्थित गर्न निश्चित आर्थिक हैसियत भएको र वार्षिक कम्तीमा तोकिएको मूल्य बराबरको पैठारी गर्नसक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई मात्र फर्म रजिस्ट्रेशनको अनुमति दिनसमेत भनेको छ ।

त्यस्तै, राजस्व परिचालनको मियोका रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ । मूल्य अभिवृद्धिकरको हालको दर, थ्रेसहोल्ड, छूटहरूको सूचि, कानून र कर प्रशासनमा समेत व्यापक पुनरवलोकनसहितको सुधार आवश्यक रहेको समितिले बताएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको माग उठेकोमा वस्तु र सेवामा बहुदर कायम गर्न सकिने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालमा विद्युतीय कारोबार र अनलाइन व्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र कोभिड–१९ अगाडि नेपालमा ३५ ओटा अनलाइन व्यवसाय दर्ता रहेकोमा २०७७ सालमा मात्र थप २५३ ओटा अनलाइन व्यवसाय दर्ता भएको समितिको अध्ययनमा देखिएको थियो । यसमा दर्ता नभई व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो र यी व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राजस्व छूटमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समितिको अध्ययनले देखाएको थियो । नेपालको कर प्रणालीमा कुल राजस्वको करीब १२ प्रतिशत राजस्व छूट भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई सरल, सहज पारदर्शी र तटस्थ बनाउन कर छूटका प्रावधानलाई क्रमिक रूपमा कटौती गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो । वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न तथा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न कर छूटलाई क्रमशः प्रत्यक्ष खर्च सरहकै व्यवहार गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो । तर, यसको पनि सम्बोधन भएको देखिँदैन । एकीकृत राजस्व प्रणालीका लागि छाता ऐन बनाउने, घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा लैजाने, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा सुधार, विज्ञापन कर र पर्यटन शुल्कमा रहेको दोहोरोपन हटाउन भनिएको थियो ।

समितिका केही सुझावहरू

• साफ्टा सम्झौताका कारण केही औद्योगिक उत्पादनमा परेको असरको आधारमा भन्सार दर पुनरवलोकन गर्नुपर्ने
• तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार दरबन्दीको अन्तर कम्तीमा एक तह हुनुपर्ने
• पुनः प्रशोधन गर्ने उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात खुला गर्नुपर्ने
• आधिकारिक उत्पादक कम्पनी र एजेन्सीमार्फत हुने पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
• स्वदेशी उद्योगको हकमा एक्जिम कोड लिनका लागि बैंक ग्यारेन्टी राख्न नपर्ने, वर्षेनि नवीकरण गराइराख्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने
• मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निकासी अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने

यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।