हानथापले समस्याः आउलान् असल मन्त्रीहरू ?

काठमाडौं,साउन १६ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि ‘गठबन्धन दलमा कसलाई मन्त्री बनाउने ?’ भन्ने विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।

गठबन्धनबीच मन्त्री छनोटमा विवाद भइरहदा देउवाका सारथीका रूपमा ‘कस्ता मन्त्री भित्रिएलान् ?’ भन्ने आमचासो छ । कोभिडका कारण संकट निम्तिरहेको छ । यो संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन सरकार परम्परागतभन्दा ‘क्रान्तिकारी र कामयाबी चरित्र’को हुनुपर्ने र यसका लागि देउवालाई काबिल, दक्ष र रातदिन काम (रेडी टु वर्क) गरेर परिणाम निकाल्न सक्ने दक्ष सारथी आवश्यक पर्ने राजनीतिक विश्लेषक एवं प्रशासनविज्ञको सुझाव छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य र सफलता हासिल गर्न सारथीका रूपमा आउने मन्त्री इमान्दार, जनउत्तरदायी, विषय विज्ञ र शतप्रतिशत परिणाम दिन सक्षम हुनुपर्नेे विज्ञको जोड छ ।

१७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले बहन गर्नुपर्दा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवा ‘छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेगरी अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको’ उनीनिटस्थ बताउ“छन् । यद्यपि, उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सकस भने टरिसकेको छैन ।

कोभिड संकटले मुलुकको आर्थिक मात्रै नभएर सामाजिक अवस्थासमेत थला परेको छ । संकट अवस्थाबाट देश जोगाउनुपर्ने मुख्य दायिŒव देउवा सरकारको काँधमा छ ।

हाल, प्रधानमन्त्रीसहित चार र एक राज्य गरी ६ मन्त्री छन् । अब १९ मन्त्री आएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ । देउवा सरकारको मुख्य चुनौती भनेकै कोभिडसँग जुधिरहेका आमनागरिकलाई समयमै खोप लगाउनु, कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नु हो । कोभिडकै कारण थिल्थिलो आर्थिक अवस्था तंग्राउनुपर्ने दायिŒव छँदै छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलसँग सूची माग गरिसकेको र आफ्नै दल कांग्रेसबाट मन्त्री छनोटका लागि विभिन्न नेतासँग घनीभूत छलफलसमेत थालेका छन् ।

सम्भवतः केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री र उनको संयन्त्रले मन्त्री छनोट आधार र मापदण्ड भने बनाएको छैन ।

त्यसो त यसअघिका सरकारले पनि त्यस्तो कुनै मापदण्ड र आधार बनाउने गरेका थिएनन् । विज्ञका अनुसार विकसित देशमा स्वास्थ्य, अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयमा सम्बन्धित विज्ञ नै मन्त्री बनाउने मापदण्ड छ । धेरै देशमा केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ नै मन्त्री बनाउने अभ्यास छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ऋण गरेरै भए पनि सबै नेपालीलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । साथै, मुलुकको विकास र समृद्धिसँगै हिडाउनुपर्ने थप चुनौती उनीसामु छ ।

प्रशासनविज्ञ शारदाप्रसाद त्रिताल कोभिड महामारीका कारण मुलुकले ठूलो संकट बेहोरिरहेको अवस्थामा संकट समाधान गर्न पनि विज्ञलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउछन् ।

हाल, कोभिड संकट भएकाले विशेषगरी परराष्ट्र, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउ“दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने त्रितालको सुझाव छ । ‘बाह्य देशबाट भ्याक्सिन ल्याउन सक्ने परराष्ट्र र कूटनीतिक क्षेत्र राम्ररी बुझेकालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउनुपर्छ,’ त्रितालले शुक्रबार राजधानीसँग भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र राम्ररी बुझेको इमानदार व्यक्ति नै स्वास्थ्यमन्त्री बनाइनुपर्छ ।’

नयाँ मन्त्री सुशासन ऐन २०६४ अनुसार चल्न सक्ने, समग्रतामा गतिवान्, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउनसक्ने तथा नीति बजेट परिणाममुखी बनाउन सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।

कोभिड–१९ द्वारा सिर्जित संकट समाधान, नवीनत्तम योजना तथा कार्यक्रम बनाउनसक्ने ‘भिजेनरी’ मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञले औंल्याएका छन् ।

त्यस्तै, निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने, उच्चस्तरको नैतिकता र आचरण प्रदर्शन गरिरहेका तथा जनताका समस्या आफ्नै ठानेर आत्मसात् गर्न सक्ने मन्त्री चुन्न सुझाइएको छ । जनताका घरदैलो र छहारीमै बस्न रुचाउने ‘सादा जीवन उच्च विचार’का कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउन सकिए सरकार छोटो समयमै सफल हुने त्रिताल विश्लेषण गर्छन् ।

देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा भने आलोचना खेपेका छन् । आफूलाई सहयोग गर्दै आएको गठबन्धन दलका नेतासँगसमेत ‘स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा गल्ती गरेको’ भन्दै उनले ‘आगामी दिन त्यस्तो गल्ती नगर्ने’ प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । उनको सोही प्रतिबद्धता विश्वास गर्ने हो भने आगामी दिनका मन्त्री ‘स्वस्च्छ छविका र कुनै विवादमा नपरेका हुन सक्ने’ आशा गर्न सकिन्छ ।

देउवा सरकारले नै आवधिक निर्वाचन गराउने सम्भावना अत्यधिक रहेकाले धेरै सांसद पुनः निर्वाचन जित्न मन्त्रीका रूपमा जा“दा सहज हुने भएकाले दौडमा छन् । त्यसैले पनि गठबन्धन दलका नेतालाई मन्त्री छान्न हम्मे परेको हो ।

क्षमता र योग्यताभन्दा निकटकालाई मन्त्री बनाउन उच्चनेता स्वयं अस्वाभाविक ‘लबिङ’मा रहेको स्रोतको दाबी छ । यसै कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री बन्ने होडबाजीमा रहेकाले ‘आफूलाई मन्त्री पदमा पु¥याउन विभिन्न ‘अस्त्र’ प्रयोग गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारलाई सफल वा असफल बनाउने महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने मन्त्रीका गुण, योग्यता र दक्षताबारे सत्तारूढ दलभित्र खासै बहस र समीक्षा नहु“दा नागरिकस्तरमा केही निराशा छाउन पुगेको देखिएको छ ।

मन्त्री बन्न २५ गुण
१. योग्यमध्ये असल र उत्कृष्ट क्षमताका ‘भिजन’ दिन सक्ने
२. पार्टी कमिटीमा इमानदारीतापूर्वक योगदान पु-याएको
३. बहुदलीय व्यवस्थामार्फत समाजवादमा पुग्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएको
४. कोभिड व्यवस्थापनमा समेत स्पष्ट योजना बुन्न सक्ने
५. विगतमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा उत्कृष्ट कार्य गरेको
६. व्यापारिक हित वा स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ नभएको
७. समष्टिगत राष्ट्रिय हित केन्द्रबिन्दुमा राख्न सक्ने
८. मन्त्रालयको नीति बनाउन र कार्यान्वयनमा दक्ष
९. सधैं जनताकै निकट रही काम गरिरहेको
१०. निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको
११. उच्चस्तरको नैतिकता र आचरणमा रहेको
१२. सम्पति विवरण वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गर्न सक्ने हिम्मतिला
१३. राजनीति–प्रशासन सीमा र अन्तरसम्बध प्रस्ट बुझ्न सक्ने
१४. राज्य कोषमा खराब दृष्टि नलगाउने र अथाह सुविधा नखोज्ने
१५.मन्त्री भएपछि तडकभडक नअपनाई सादा जीवनशैली अपनाउने
१६. उच्च निर्णय क्षमता र सूचना प्रविधिबारे जानकार
१७. सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट र वस्तुगत किसिमले प्रस्तुति दिन सक्ने
१८. अन्य मन्त्रालयको काममा समेत सहजीकरण, समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने
१९. कर्मचारी परिचालन गर्न सक्ने खुबी र ल्याकत भएको
२०. भ्रष्टचारको जालो बुझेर तोड्न र माफियालाई तिरस्कार गर्न सक्ने
२१. काबिल, रातदिन काम गरेर परिणाम दिनसक्ने (रेडी टु वर्क)
२२. जोखिम र चुनौती सहजै मोल्न सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने
२३. काममा लचिलो, सरल व्यवहार र नतिजामा प्रतिबद्ध
२४. भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति मनैदेखि आत्मसात् गर्न सक्ने
२५. राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभाव भएको

सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार मन्त्रीका जिम्मेवारी
१. सुशासन कायम गर्नु गराउनु
२. जनतालाई सेवासुविधासहितका शासनको प्रतिफल दिलाउनु
३. सरकारको प्रशासनिक कार्य छिटोछरितो सञ्चालन गराउनु
४. संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित जिम्मेवारी पूरा गर्नु
५. मन्त्रालयका नीतिगतलगायत सबै कार्य समयमै सम्पन्न गराउनु
६. कर्मचारीतन्त्रको शसक्त परिचालन गर्नु

यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।