बेखर्चीको क्वारेन्टिन खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने
खरीद सम्झौताको म्याद आवश्यकताको आधारमा ६ महीना थप्न स्वीकृति
काठमाडौं,साउन १२ । बेखर्ची भएर विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिकलाई क्वारेन्टिन बस्न सरकारले खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने निर्णय सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई फर्किएका नेपाली नागरिकलाई क्वारेन्टिन बस्दा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाको अवधिभित्र सम्झौता भएका, तर काम सम्पन्न हुन नसकेका खरीद सम्झौताको म्याद आवश्यकताको आधारमा ६ महीना थप गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै, सरकारले विभिन्न आयोगका लागि अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
उनका अनुसार सोही आयोगको प्रादेशिक मुकामका लागि २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पनि सरकारले २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार आयोगको म्याद समाप्त भएपछि स्वतः खारेज हुनेगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।
त्यस्तै सरकारले राष्ट्र ऋण पाँचौं संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ । साथै विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्न ऋणस्वरूप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६० मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । आर्थिक अभियानबाट