मन्त्रालयको भागबन्डा सहमतिनजिक, नेपाल पक्ष पनि सरकारमा

काठमाडौं, साउन ६। शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री भएको आठ दिन पूरा भएको छ । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानतः ३० दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् ।

चार मन्त्रीकै भरमा प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाइरहँदा अब मन्त्रिमण्डल विस्तार कहिले भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य नेताहरूबीच सामान्य छलफल भएको भए पनि ठोस कुरा नभइसकेको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले भर्खरै विश्वासको मत लिनुभयो, दाहाल र प्रधानमन्त्रीज्यूबीच मंगलबार मात्रै पनि वान टु वान वार्ता भएको छ तर मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे अहिले नै ठोस कुरा भइसकेको छैन,’ कांग्रेस महामन्त्री खड्काले भने ।

हाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई÷दुई जना मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित अहिले क्याबिनेट पाँच सदस्यीय छ । संविधानतः प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइन्छ ।

सत्तारूढ दलबीच आन्तरिक रूपमा भित्रभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे तयारी पनि भइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह सरकारमा सहभागी हुने पक्का छ । प्रधानमन्त्रीले बिहीबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने संकेत निकटकाहरूलाई दिएका छन् ।

यसैगरी, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा ल्याउन सत्तारूढ दलहरूले प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन् । सो प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं लागेका छन् भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि लागिपरेका छन् ।

एमालेको माधव समूह सरकारमा ल्याउनेगरी सत्तारूढ दलबीच भागबन्डाको तयारी भइरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यस्तै, जसपाको निर्वाचन आयोगमा रहेको आधिकारिकताको विवादका कारण पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आइएको छ ।

मन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई आकांक्षीहरूले ‘लबिङ’ तीव्र पारिरहेका छन् । देउवासँग कांग्रेसभित्रैको रामचन्द्र पौडेल समूहले पनि उपप्रधानसहितको मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डामा कांग्रेसले सात मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहेको छ । यसैगरी, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र पक्षलाई ६÷६ मन्त्रालयमा संवाद भइरहेको छ । यस्तै, नेकपा एमालेको नेपाल समूहलाई ५ वा ६ मन्त्रालय दिने विषयमा शीर्ष तहमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । तर, अन्य दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुन सक्ने भन्दै संख्याको टुंगो लाग्न नसकेको बताइएको छ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।