घट्यो कृषि बीमामा दिइने अनुदान



काठमाडौं,साउन ५ । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको हो ।

सरकारले यसअघि यस्तो बीमामा लाग्ने बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, यस वर्षदेखि यस्तो बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको हो ।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बाली तथा पशुपक्षी बीमा गर्ने कृषकलाई बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । त्यो अवस्थामा कृषकले २५ प्रतिशत मात्रा बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने थियो । तर, अब कृषकले बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले कृषिबीमामा दिने अनुदान घटाएसँगै समितिले पनि त्यो लागू गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सोहीअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडैलले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिइने अनुदान घटाइनु सकारात्मक रहेको बताए ।

‘यस्तो बीमामा सधैंभरि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । कृषकहरूले पनि बीमाशुल्क तिर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नै यस्तो बीमामा दिँदै आइएको अनुदान घटाइएको हो । कृषकहरू आफै पनि कमाउने व्यक्ति हुन्, अब विस्तारै बीमाशुल्क तिर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।’

कृषिबीमामा दिने अनुदान घटाए पनि सरकारले खाद्य भण्डारणको बीमा प्रिमियममा भने ५० प्रतिशत नै अनुदान दिने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहमार्फत २०० ओटा खाद्य भण्डारण स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै सरकारले खाद्य भण्डारण गृहको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले खाद्य भण्डारण गृहको बीमामा अनुदान दिने व्यवस्था नयाँ रहेको बताए । ‘सरकारले कृषि बीमामा दिने अनुदान घटाए पनि खाद्य भण्डारण गृहको बीमामा भने ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा सरकारले कृषिबीमा प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’

बीमा समितिले आव २०६९/७० देखि कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले यस्तो बीमामा हरेक वर्ष अनुदान दिँदै आएको छ । आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्