६७९ मेवा तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं,असार २८ । प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा र भोजपुरको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट (मेवा) क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र एसजेभीएन इन्डियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

समझदारीपत्रमा आइतवार लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभीएन इन्डियाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

‘पिकिङ रन अफ दी रिभर’मा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १ हजार ३०० मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दर रेटअनुसार) रहेको छ । २०७५ चैत १५ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५औं बैठकले अनुमति दिएको थियो ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले परियोजना निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ( बुट) ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएन इन्डियाको प्रस्ताव छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा उल्लिखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दै यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । यस समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले सरकार मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे । उक्त अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्ड कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको भन्दै तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने बताए ।

बुट ढाँचामा विकास गरिने ठूलो लागतको यस परियोजनाको अध्ययनका लागि यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु नेपाल र भारतबीचको व्यावसायिक सम्बन्धमा नयाँ कोसेढुंगा भएको भन्दै भट्टले मौसम परिवर्तनको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला कार्बन उत्सर्जन निरुत्साहित गर्ने खालका यस्ता हरित ऊर्जाका परियोजनामार्फत कार्बन तटस्थ अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरे ।

ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन र निजी लगानीलाई सहजीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड केन्द्रित रहेको पनि भट्टले बताए । उक्त अवसरमा एसजेभीएन इन्डियाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शर्माले नेपालमा जलविद्युत्का अन्य परियोजना विकासमा पनि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने अवसर मिल्ने अपेक्षा गरे । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भारत र नेपालबीच तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासले पूर्वाधार विकासका लागि थप महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा राखे । आर्थिक अभियानबाट