भारतका चार रेलसेवा ढुवानीका लागि तत्पर

वीरगञ्ज,असार १७ । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनलगत्तै भारतका चार रेलसेवा प्रदायक नेपालका लागि कार्गो ढुवानीका लागि तत्पर देखिएका छन् । सम्झौताले भारतका निजी रेलसेवा प्रदायकलाई समेत नेपालको कार्गो ढुवानीको बाटो खोलेपछि भारतीय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएको हो । अहिलेसम्म भारतीय समुद्री बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम्बाट भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले ढुवानी सेवा दिइरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्पmत हुने ढुवानीमा भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करको एकाधिकार थियो । अन्य तीन कम्पनी तत्कालै सेवा दिन तत्पर देखिएका हुन् ।

अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा साझेदारी गरिरहेको कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले तत्कालै रेलसेवा सञ्चालनको तयारी थालेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालि पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा तत्कालै आउने ती अधिकारीको दाबी छ । प्रिस्टाइन लजिस्किटले स्थानीय भ्याली ड्राइपोर्टसँग साझेदारीमा यसै वर्षदेखि ५ वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का लिएको छ । प्रिस्टाइनले नेपालमा रेल सेवामा रुचि राख्दै आएको थियो । प्रिस्टाइनसँग ३० ओटा रेल रेक छन् । भारतमा अहिले १५ निजी कम्पनीले रेलवे ढुवानीको सेवा दिइरहेका छन् । संशोधनले ती सबै कम्पनीलाई ढुवानीमा बाटो खुलेको छ ।

निजी कम्पनीलाई सेवामा भित्र्याएपछि प्रतिस्पर्धा बढेमा नेपालको पारवहनले लाभ लिन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ यातयात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । संशोधनमार्फत नेपालबाट निजी रेलसेवा प्रदायकले ढुवानी गर्न सक्ने विषय नराखिएकोमा भने संयोजक टेमानीको असन्तुष्टि छ । संशोधनमार्फत भारतीय निजी कम्पनीले नेपालमा ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइए पनि नेपालका निजी रेलसेवा प्रदायकका बारेमा सम्झौता मौन छ । नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले सेवा दिन सक्ने गरी सम्झौता संशोधन भएको छ । नेपाली आयातनिर्यातकर्ताले दशकअघि सम्झौता संशोधनको माग गरेका थिए । लामो समयपछि भएको संशोधनले वैदेशिक व्यापारमा बदलिएको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न छुटाएको टेमानीको टिप्पणी छ । ‘अहिले स्वदेशकै निजी लजिस्किट कम्पनी पनि सेवा दिन इच्छुक र सक्षम भइसकेका छन् । यस्तोमा सम्झौताले निजी कम्पनीलाई प्रवेशको बाटो खोल्न नसक्नु सरकारी अधिकारीहरूको अदूरदर्शिता हो, उनले भने । आर्थिक अभियानबाट