ठमेल क्षेत्र अझै सुनसान
काठमाडौं,असार २७ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएर सवारीसाधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएसँगै काठमाडौंका अन्य स्थानहरूमा चहलपहल बढे पनि ठमेल क्षेत्र भने अझै पनि सुनसानकै अवस्थामा छ । चहलपहल बढेका स्थानहरूमा चहलपहल बढेसँगै व्यापारले पनि गति लिइरहेको छ । तर, ठमेल क्षेत्रको व्यापार भने शून्य नै रहेको यहाँका व्यापारीहरूले बताएका छन् ।
पर्यटक आए मात्र चल्ने ठमेलको व्यवसायमा दिनको समय केही साना होटेलले टेकअवे सेवा दिइरहेको भए पनि रात्रिकालीन व्यवसाय शून्य नै रहेको छ । यसअघि ठमेल क्षेत्रमा सामान्य अवस्थामा पर्यटक आउने सिजनको बेला दैनिक करीब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गथ्र्याे भने अफ सिजनमा दैनिक १० करोड रुपैयाँ जतिको कारोबार हुने गर्थ्याे । नेपालमा कोरोना महामारी शुरू भएयता व्यापारमा गिरावट आएसँगै अहिलेको यस्तो अवस्थाले यस क्षेत्रका अधिकांश व्यापारी पलायनको बाटोमा पुगेको ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भवीश्वर शर्माले आर्थिक अभियान दैनिकलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार गतवर्ष पनि महामारीका कारण व्यवसाय पूर्णरूपमा ठप्प हुँदा घरभाडा, बिजुलीको बिल र बैंकको ऋण तथा ब्याज तिर्नै मुस्किल भएपछि यस क्षेत्रका करीब ७ सयभन्दा बढी व्यापारीहरूले आफूले गर्दै आएको व्यापार व्यवसाय छाडेका थिए ।
ठमेल, पकनाजोल, क्षेत्रपाटी, कालधारा, नरदेवीलगायतका स्थानमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध होटेल, रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी, मनि एक्सचेन्ज, हस्तकलाका साना तथा ठूला गरी करीब १० हजार पर्यटन व्यावसायी रहेका छन् ।
नेपालकै सबैभन्दा लोकप्रिय तथा चल्तीको पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले नेपालका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको तुलनामा यसक्षेत्रको घरभाडा पनि निकै महँगो रहेको ठमेलमा करीब १५ वर्ष अघिदेखि होटेल व्यवसाय गर्दै आएका नरेन्द्र लामाले बताए । ‘व्यवसाय शून्य भएको अवस्थामा व्यापारीहरूलाई घरभाडा तिर्न पनि समस्या हुँदै गएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ठमेलमा मासिक १५ हजार देखि ४५ लाखसम्म भाडा तिर्ने व्यापारीहरू पनि छन् । यस हिसाबमा ठमेल क्षेत्रका एकजना व्यापारीले औसतमा १ महीनामा ८० हजारसम्म भाडा तिर्ने गरेका छन् ।
ठमेल क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई पलायन हुनबाट जोगाउन सरकारले विनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने यस क्षेत्रका व्यापारीहरूको माग छ । साथै, कोभिडको महामारी कम भएर व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि मात्र बैंकको किस्ता तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । आर्थिक अभियानबाट