स्टार्टअपलाई कर्जा दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं,असार २५ । स्टार्टअप बिजनेशमा लाग्नेलाई प्रोत्साहन गर्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा शुरुआती बीउ पूँजीका रूपमा सरकारले दिन लागेको कर्जा प्रवाहका लागि त्यससम्बन्धी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संयोजकत्वमा गठित एक कार्यदलले कार्यविधि तयार गरिसकेको र केही दिनमै उक्त कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको हो । यो कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि रूप फेरेर बजेटमा राखिँदै आएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने जान सकेको थिएन ।

आव २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको थियो ।

लामो समयदेखि बजेटमा राखिँदै आएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट परिभाषा, कार्यविधि एवं मापदण्ड नहुँदा अप्ठ्यारो पर्दै आएको थियो । अहिले बनाइएको यससम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा ‘स्टार्टअप’लाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएको युवा उद्यमी, व्यवसायीलाई ‘नवप्रवर्तनात्मक’ भनिएको छ । तर, यो परिभाषाले स्टार्टअपलाई पूर्णरूपमा परिभाषित गर्न भने सकेको देखिँदैन ।

परिभाषाको सन्दर्भमा निर्देशक÷ कार्यकारी समितिले थप स्पष्ट गर्न सक्नेगरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले अभियानलाई जानकारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी संलग्न कार्यदलले यो मस्यौदा तयार गरे पनि सार्वजनिक भने अझै गरिएको छैन ।

कार्यदलले बनाएको मस्यौदामा खासगरी बीउ पूँजीको रूपमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्ताव आ≈वानका लागि सरकारले सूचना जारी गर्नेछ । परियोजना प्रस्तावका लागि स्टार्टअप व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका क्षेत्र तोकिएको छ । यसअन्तर्गत सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारितदेखि परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बद्ध क्षेत्रलाई उद्यम क्षेत्रका रूपमा राखेको छ ।

वन (जडीबुटी) वन पैदावारमा आधारित, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बद्ध, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बद्ध, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित कसैले उद्यम गर्न चाहे त्यस्तो खालको कर्जा पाउँछन् ।

कस्ताले पाउँछन् कर्जा ?
सरकारले बनाएका मापदण्डमध्ये न्यूनतम चार मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायलाई स्टार्टअप व्यवसाय मानिने र कर्जा प्रवाह गरिने कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मापदण्डमा वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, शीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको परियोजना हुनुपर्ने छ । मौजुदा उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने वा भएको, गत आर्थिक वर्षको कुल खर्चमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अंश अनुसन्धान, बजारीकरण वा वस्तु तथा सेवा विकासका लागि खर्च गरेको आदि शर्त पूरा हुनुपर्नेछ ।

थप नयाँ उद्यमका क्षेत्रहरू पहिचान हुन सक्छन् ?
कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहको समन्वय, सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकमा निर्देशक समिति बनाइने उल्लेख छ । त्यो समितिमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरदेखि अर्थ, उद्योग सचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल बैकर्स एशोसिएशनका अध्यक्षहरूलाई समेत समिति सदस्यमा राखिएको छ, यो समितिलाई नयाँ उद्यमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नेसम्मको अधिकारी दिइएको छ ।

परियोजना प्रस्ताव कसरी गर्ने ?
कार्यविधिको मस्यौदामा कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न कार्यकारी समितिले २१ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकाको अलावा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वेबसाइट र विद्युतीय पोर्टल समेतमा प्रकाशन हुनेछ । सूचनाका आधारमा कर्जा लिन इच्छुक योग्यता पुगेको उद्यमीले विद्युतीय पोर्टलमार्पmत तोकिएको अवधिभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ तर एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छैनन् ।

पेश गर्ने प्रस्ताव अनुसूचीको ढाँचा विद्युतीय पोर्टलबाट उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्राप्त प्रस्तावहरू रुजू गरी प्रमाणीकरण गरेर कार्यकारी समितिको सचिवालयले परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद समाप्त भएको ७ दिनभित्र कार्यकारी समितिसमक्ष पेश गर्नेछ र कर्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

प्रस्तावहरूको मूल्यांकन छनोट कसरी गरिनेछ ?
कार्यविधिको मस्यौदामा कार्यकारी समितिको समेत खडा गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि प्राप्त हुन आएका परियोजना प्रस्तावहरूको मूल्यांकन र छनोट गरी कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार रहेको यो समितिमा योजना आयोगले तोकेको आयोगमा कार्यरत सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् । अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एकएक जना उपसचिवसहित सदस्यका रूपमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्शलगायत प्रतिनिधिहरूलाई राखिएको छ ।

यो कार्यकारी समितिले स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा प्रवाहका लागि मापदण्ड पूरा भएका व्यवसायीबाट परियोजना प्रस्ताव आ≈वान गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, परियोजनाको पहिचान, मूल्यांकन र छनोट गरी कर्जा प्रवाहको सीमासहित बैंकलाई सिफारिश गर्ने, कर्जा प्रवाहका लागि छनोट भई सिफारिश गरिएका परियोजना सम्बन्धमा निर्देशक समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कतिसम्म कर्जा पाइन्छ ?
एक प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाखसम्म प्रस्ताव गर्न पाइन्छ र परियोजना प्रस्तावमा माग गरिएको कर्जा रकममा नबढ्ने गरी परियोजना प्रस्ताव छनोट समितिले कर्जा प्रवाहका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्जा प्रवाह कसरी हुन्छ ?
कार्यकारी समितिले गरेको सिफारिशका आधारमा सम्बद्ध प्रस्तावक उद्यमीलाई कुनै बैंकले दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नेछ । कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउने अवधिलगायत राखेर बैंकले उद्यमीसँग सम्झौता गरेपछि मात्रै उक्त बैंकको शाखामार्फत कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । आर्थिक अभियानबाट