विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ‘एकीकृत कार्ययोजना’ल्याउने तयारी

काठमाडौं,असार १८ । विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले एकीकृत कार्य योजना ल्याउने तयारी थालेको छ । देशका विभिन्न भागमा वर्षेनि बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता विपद्का घटना बढेपछि सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो खालको योजना ल्याउन थालेको हो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकीकृत कार्य योजना ल्याउन अन्तिम तयारी भएको बताए । गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी बिहीवारको बैठकमा यसबारे जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले बाढीपहिरोले क्षति भएका सडक सञ्चालनदेखि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समय तालिका बनाएर सम्बद्ध निकायले काम गर्नुपर्ने बताए ।

क्षति भएका ठाउँमा व्यवस्थित पुनर्निर्माणका लागि पनि योजना बनाएर काम गर्न मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिए । तत्काल गर्नुपर्ने तयारीका साथै विपद्बाट जोगिन दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । देशका विभिन्न ठाउँमा अतिवृष्टिबाट उत्पन्न जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘विपद्का कारण जोखिममा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्न सरकारले सम्भव भएका सबै प्रयास गर्नेछ, प्रभावकारी र तपाईंहरू पनि नतीजामुखी भएर काम गर्नुस्,’ सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिँदै उनले भने ।

मन्त्री पौडेलले राहत र उद्धारका लागि स्रोतको अभाव नहुने जानकारी दिए । राहत र उद्धारका लागि अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कोही छुट्ने र कोही दोहोरिने स्थिति नआउने वातावारण सृजना गर्न पनि गरे ।

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानले कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम रहेकाले राहत र उद्धारमा स्रोतको कमी नहुने बताए । क्षति, उद्धार र राहतका कार्य, अवरुद्ध सेवा सञ्चालन, प्रभावकारी नतीजाका लागि गर्नुपर्ने कार्य लगायत समावेश गरेर एकीकृत योजना ल्याइने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाढी, पहिरो लगायतले पु¥याएको क्षति र नोक्सानीको एकिन विवरण र आर्थिक लागत निकालेर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए । आर्थिक अभियानबाट