स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक

पाँच महानगरपालिकाको मात्रै कुल बजेट ३७ अर्ब

काठमाडौं,असार ११ । असार १० भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बिहीवार स्थानीय तहहरूले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि–पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । स्थानीय तहले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा मौलिक नारासमेत दिएका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५ महानगरपालिकाको बजेटको आकार ३७ अर्बभन्दा बढीको छ ।

मुलुककै जेठो अनि ठूलो महानगरपालिका रूपमा लिइने काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय तहहरूमध्येकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि १८ अर्ब २५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाको नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले महामारीलाई ध्यान राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको करमा विभिन्न छूट सहुलियत घोषणा गरेको छ । महानगरले ल्याएको बजेटमा कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई बम्पर कर छूटको योजना राखिएको छ ।

बजेटमा कोभिड–१९ को प्रभावले होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छूट दिइएको छ भने सबै करदाताहरूका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छूट हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, घरधनीले बुझाउने वार्षिक बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ उक्त रकम छूट हुने बजेटले नीति लिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र मानिसहरूको बढी भीडभाड हुने र सार्वजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटेल, रेस्टुराँ पसलजस्ता व्यवसायहरूले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालय सर्वसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भई महानगरपालिकासँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा थप ५० प्रतिशत छूट दिने बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कर बक्यौतामा लाग्ने जरीवाना सबै छूट गरेको छ । विधेयकमा ब्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ ।

महानगरमध्येको दोस्रो ठूलो बजेट पोखरा महानगरपालिकाले ल्याएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा संक्रमितको उपचार, वडा कार्यालय भवन तथा महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माण, कनेक्टिङ रोडको निरन्तरतमा, शहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तार, अस्फाल्ट प्रविधियुक्त सडक निर्माण, स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको वैकल्पिक व्यवस्था, विभिन्न सामाजिक अभियान, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

महानगरमध्येको तेस्रो ठूलो बजेट चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ल्याएको छ । यो महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हरेक २९ ओटा वडालाई १ करोड ७० लाखका दरले २९ वडालाई एकमुष्ठ बजेट ४९ करोड ३० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा विकासमा १२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने सडक मर्मत गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महानगरपालिकाले १ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ ९ करोड, सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्र्धनमा ३ करोड ५० लाख, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ८ करोड ७० लाख, युवा तथा खेलकुदमा ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पचास प्रतिशत अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने, कृषकहरूलाई साना सिँचाइमा अनुदान, कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, कृषिबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेलगायत कृषि विकासतर्पmका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी वर्षको लागि ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरसभामा प्रस्तुत बजेटमा कोरोना महामारीका कारण प्रभावित होटेल, पर्यटन व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, सपिङमल, उद्योग र कलकारखानाको चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छूट दिइने उल्लेख छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न यन्त्रीकरण र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाई बजेटले जोड दिएको छ । व्यावसायिक सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । एक वडा एक उत्पादनको पकेट क्षेत्रअन्तर्गत बालीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब १० करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आगामी वर्ष पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा २ अर्ब ४ करोड ३९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, आर्थिक विकास क्षेत्रमा १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रमा १ अर्ब २६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, सुशासन तथा वातावरण क्षेत्रमा ९ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान विवरण नगर सभामा पेश गरिएको छ । बजेटमा विराट राजाको दरबार क्षेत्र÷प्रधानमन्त्री पार्कका लागि ५/५ करोड र अन्य नगरस्तरीय आयोजनाका लागि ४० करोड रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले भने बिहीवार बजेट ल्याउन सकेन । बहुमत सदस्यले नगरसभा बैठक बहिष्कार गरेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन नसकिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए । उनका अनुसार ३ दिनपछि नगरसभा बोलाइँदै छ । कानूनतः स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत नगर सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ, पारित नगरी गरिएको खर्चलाई गैरकानूनी हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले बताउँदै आएको छ र उसले समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान समेत रोक्दै आएको छ । आर्थिक अभियानबाट