चूडामणि शर्मासहित कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध १ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं,असार १०। कर फर्छ्योट आयोगका चूडामणि शर्मासहितका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बुधवार १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार बिगो कायम गरी विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको हो । शर्मासहित अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । शर्मा त्यस समयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक थिए ।

नेपाल सरकारले २०७१ माघ २२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ अनुरूप कर फर्छ्योट गर्न समिति बनाएको थियो । समितिले अधिकारक्षेत्र बाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्छ्योट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा छानविन गरेको थियो ।

अनुसन्धान हुँदा करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छूट दिने गरी सम्झौता गरेर मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बक्यौता कर छूट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।

प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्यसम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुने दाबी आयोगको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरीवाना सजाय हुन माग दाबी लिई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए । अहिले दायर गरिएको यो मुद्दा तेस्रो हो ।

कर फर्छ्योट आयोग–२०७१ को सदस्य–सचिवको हैसियतमा काम गर्दा चूडामणि शर्मासहितका पदाधिकारीले अर्बौं घोटाला गरेको भन्दै यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउँदै आएको छ ।

पहिलाका मुद्दा कस्ता थिए ?
पहिलो मुद्दा २०७४ साल साउन १ गते विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो । अख्तियारले शर्मासहित कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १७ लाख दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा दायर हुँदा सबै प्रतिवादीलाई फरार देखाइएको थियो ।

विशेषले म्याद जारी गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष महत र ढकाल २०७४ मङ्सिर ५ गते विशेष अदालत हाजिर भएका थिए । उनीहरूलाई विशेष अदालतले जनही १ करोड धरौटी मागेको थियो । उक्त रकम नबुझाएपछि उनीहरू न्यायिक हिरासतमा गएका थिए । त्यसको केही समयपछि बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्दै उनीहरू हिरासतमुक्त भएका थिए । लगत्तै २०७४ मङ्सिर १२ गते शर्मा हाजिर भएका थिए ।

अदालतबाट म्याद जारी भएपछि फरार दुई आरोपी विशेष अदालतमा हाजिर हुँदासम्म शर्मा अटेर गरेरै बसेका थिए । आफूविरुद्ध म्याद जारी भएको ४ महीनापछि उनी अदालत पुगेका थिए । पहिलो मुद्दा दर्ता भएको ६ महीनापछि अख्तियारले शर्माविरुद्ध दोस्रोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । शर्माविरुद्ध २०७४ माघ १५ मा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा शर्माले करीब ४ करोड बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ ।

शर्माले पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मा र परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाएको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा शर्मालाई फरार देखाइएको थियो । शर्मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता २०७३ साल मङ्सिर मसान्तसम्मको चलअचल सम्पत्ति जाँच गरिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । चूडामणि प्रकरण नेपाल सरकारको सहसचिव तहको कर्मचारीमाथि आरोपित उक्त मुद्दा सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको घटना बन्दै आएको छ । शर्मा गृह मन्त्रालयको सहसचिव हुँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक समेत बनेका थिए । उनीविरुद्ध दायर पहिलो दोस्रो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छन् । आर्थिक अभियानबाट