विप्रेषण कम्पनीमाथि कडाइ

काठमाडौं,असार ९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलवार विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र– २०७६ लाई संशोधन गर्दै विप्रेषण प्रयोजनका लागि सबै मुद्राको विनिमय दर प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

हालसम्म फेडानमार्फत अमेरिकी डलर (यूएसडी) र नेपाली मुद्राको विनिमय दर औसत खरीद दर तय गरी प्रत्येक दिन विप्रेषण विनिमय दरका रूपमा प्रकाशित गर्दै आएकोमा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्ने सबै देशका मुद्राको समेत फेडानको दरमा राख्नुपर्ने छ । उक्त दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीहरूले विप्रेषण प्रयोजनका लागि समान विनिमय दर कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी फेडानले दैनिक दुईपटक प्रकाशन गर्ने विप्रेषण विनिमयदर इजाजतपत्रप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो विनिमय दरको विवरण फेडानले प्रत्येक दिन विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा समेत पठाउनुपर्नेछ ।

फेडान विप्रेषणका लागि विनिमय दर निर्धारण गर्ने संस्था हो । विप्रेषण कारोबार गर्ने सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले फेडानको सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार विदेशबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीहरूका लागि एउटै दर होस् भनेर यो व्यवस्था गरेको हो । ‘मलेशियामा जुनसुकै एजेन्टकोमा जाँदा पनि त्यो दिनको मलेशियाली रियादको दर एउटै होस् । हालसम्म अमेरिकी डलर र नेरूको अरू देशसँग क्रश दर निकाल्दा १–२ पैसा तल पर्ने देखियो । यसले गर्दा नेपालीहरू अलिकति ठगिएको हो कि भन्ने गुनासो आएकाले दरमा एकरूपता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट तथा सबएजेन्टहरूसँग कति कमिशन दिने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरेबाहेकका अरू आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा नदिन निर्देशन दिएको छ । कमिशनबाहेकको सुविधा दियो भने नेपाल भित्रिने पैसा कम आउने भएकाले यसलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत निर्देशनमा थप व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

नेपालमा विप्रेषण भुक्तानी दिने विप्रेषण कम्पनीका सबएजेन्टहरू छन् । यस्ता सबएजेन्टबाट कुनै ग्यारेन्टी दिनुपरेमा नगदमा लिन नपाउने तर यसलाई बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा लिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले विप्रेषण कारोबार गर्ने कम्पनीलाई कडाइ गर्न खोजे पनि पारदर्शी बनाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट