सरकारी लेखा प्रणाली : तीनओटा ‘सिस्टम’बीच अन्तरआबद्धता



काठमाडौं, असार १ । सरकारी लेखा प्रणालीमा तीनओटा प्रणालीलाई एकआपसमा आबद्ध गराइएको छ । सरकारको बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (एलएमबीआईएस), एकल खाता प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास)को विवरण दिने प्रणालीलाई सरकारले एकीकृत तथ्यांक तथा विवरण हेर्न सकिनेगरी अन्तरआबद्ध गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल सञ्चालित बजेट व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली भिन्दाभिन्दै ‘सिस्टम’मा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सरकारले कुनै डेटा लिनुपरे प्रत्येक प्रणाली हेर्नुपथ्यो । अब भने तीनओटा प्रणाली एकआपसमा आबद्ध गराइएकाले यसबाट सही विवरण लिन सहज हुनेछ ।

तीनओटै प्रणालीमा राखिने विवरण एकीकृत हुने व्यवस्था गरिएको र केही हेरफेर हुनेबित्तिकै अब सहजै रियल टाइममा डेटा हेर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले यसको सफल परीक्षणलाई नेपालको सरकारी वित्त प्रणालीमा महŒवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको बताए ।

बजेट व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली अन्तरआबद्ध भएसँगै सरकारी लेखा प्रणाली व्यवस्थित हुन पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले बजेट व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गराएर डेटाहरू एकअर्कामा ‘ट्रन्सफर’ हुन सक्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यसले लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नुका साथै सिस्टममा रहने विवरण यथार्थपरक र विश्वसनीय समेत हुनेछ । ‘पहिला एउटा प्रणालीमा हेरफेर हुँदा अर्को प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता नहुँदा पुरानै डेटा रहने सम्भावना थियो,’ उनले भने, ‘अब एउटा प्रणालीमा केही हेरफेर हुनेबित्तिकै तीनओटै प्रणालीको सफ्टवेयरले स्वतः अद्यावधिक गर्नेछ,’ उनले भने । यससँगै अब सरकार मातहतका निकायले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएपछि सीधै कुन निकायमा गयो, कति खर्च भयो भन्ने जस्ता जानकारी सहजै लिन सक्ने उनले बताए ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि बजेट नियन्त्रण स्वचालित रूपमा हुने र समयको बचतदेखि खर्चिलोपन समेत कम हुने पौडेलको बुझाइ छ । अब मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपरेमा सोही प्रणालीबाटै सम्बन्धित निकायहरूसम्म पठाउन सक्ने, प्रणालीबाटै स्वीकृत हुने र अद्यावधिक गरिएका सबै विवरण प्रणालीहरूमा एकै समय देखिने महालेखाले बताएको छ । आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्