प्रदेश १ मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता मंगलवार प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताका ६० बुँदा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत विधेयकमा प्रदेश नम्बर १ का जनताको स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै कोरोना नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरणका क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ ।

बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरूद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बुहाङले बताए । बजेटले स्वास्थ्य, सरसफाइ, जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा व्यावसायिक र रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिने बताइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ग्राम, चौतारीलगायत कार्यक्रमहरू, गरीबी निवारणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरूलाई बजेटले जोड दिनेछ । स्रोत सुनिश्चित भएका योजना सम्पन्न गर्न बजेटले प्राथमिकता दिने, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजना, विपन्न परिवारको आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम बजेटले समेट्नेछ । ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरी सरकारको आम्दानीको स्रोत बढाउने योजनालाई पनि कार्यक्रममा राखिएको छ ।

कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि अनुदानको ढाँचा र स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने, औद्योगिक कोरिडोर र औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय डिजिटल बनाउने, सबै सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्नेलगायत कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको आङ्बुहाङले जानकारी गराए ।

प्रस्तावित कार्यक्रममा संघीय र स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारको अनुभूति नागरिकलाई गराउने, प्रदेश गौरवका योजनाहरू छनोट गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ । कोभिडका कारण पर्यटन, उद्योग, यातायात, कृषि तथा सेवाक्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धि हुने गरी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकारभित्र पर्ने अन्य स्रोतहरूको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने बजेटको सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।

प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक कार्यक्रम तथा विकास साझेदारहरूसँगको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेशको पानी प्रदेश जनताको लगानीअनुरूप जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी आकर्षित गर्ने लगायत विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि बुधवारको बैठकमा छलफल हुनेछ । मन्त्री आङ्बुहाङले संसद् बैठकमा बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामा पूर्वबजेट छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।आर्थिक अभियानबाट