एफडीआईका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने

काठमाडौं,जेठ २५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । यसका लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली– २०७८’ मंगलवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पहिला विदेशी लगानी भित्र्याउन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपथ्र्यो । यो नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानीका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनःस्वीकृति लिनु नपर्ने सहज व्यवस्था गरेको हो । यसलाई सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन् ।

तर, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात् विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनुपूर्व लिखित जानकारी भने दिनु पर्नेछ । लगानीका लागी कागजातको यकिन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध कम्पनीको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

विनियमावलीले अमेरिकी डलर १० लाखसम्मको लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । साथै लेखापरीक्षण नहुने संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने सहज व्यवस्था पनि गरेको छ ।

लगानी भित्रिएपछि राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नुपर्ने छ । विदेशी मुद्रा भित्रिएको वा विदेशी लगानी भएको ६ महीनाभित्र लेखांकनका लागि निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ । यसपूर्व लेखांकन नभएकाको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लेखांकनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा १ वर्षभित्र कागजातसहित लेखांकनका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले लेखाङ्कनसम्बन्धी निर्णय गरी लेखाङ्कनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विनियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याइसकेपछि चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशतसम्म लगानी लेखांकनमा समावेश गर्न पाइने भएको छ । यसअघि चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतसम्म समोवश गर्न पाइन्थ्यो । विनियमावलीअनुसार विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी र उद्योगको दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन/भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृतिसमेत लिनु पर्दैन ।

‘उक्त रकम विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसको लेखाङ्कन गर्न सकिन्छ तर विदेशी लगानी हुन नसकेको खण्डमा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन सकिने छैन । यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्छ । उक्त रकम जम्मा गरिदिन इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता र निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधि भए निजबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवदेन लिनु पर्नेछ ।

विनियमावलीले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ । यसका लागि विदेशी मुद्राको सटही सहज उपलब्ध गराउने भएको छ । विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको सिफारिशमा सटही सुविधा दिइने र तोकिएको कागजातसहित पेश हुन आएमा १५ दिनभित्र लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लानेबारे निर्णय गरिनेछ । सम्पूर्ण कागजात पेश हुन आएमा ७ कार्य दिनभित्र लेखांकनको निर्णय गरिने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

ऋण लेखांकनको क्रममा स्वीकृत भुक्तानी तालिकाअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाबाट सोभैm सटही सुविधा उपलब्ध हुनेछ । रकम भित्रिएको र फिर्ता बाहिरिएको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले अबको व्यवस्थाले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दा कम्तीमा पनि १० दिनले लगानीकर्ता तथा ऋणीको समय बचत हुने बताएको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट सरोकारवाला माझ नियमावली सार्वजनिक गर्दै विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल यसले डुइङ बिजनेश रिपोर्टमा देशको स्थान सुधार हुने अपेक्षा गरेको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यसअघि छरपस्ट रहेका व्यवस्थालाई एकमुष्ट रूपमा छिटो छरितो, सहज र पारदर्शी बनाएर विनियमावली जारी गरेको बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले उक्त विनियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव लिएको थियो । यसमा राम्रो सुझाव आएको केन्द्रीय बैंकले दाबी गरे पनि यसमा सबै सुझाव नसमेटिएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोर विनियमावलीमा गरेको सुधार आफूहरूले गरेअनुसार भएको बताउँछन् । यसअघि अधिकांशको गुनासो ढिलासुस्ती भयो भन्ने थियो । तर अब यो विनियमावलीले समय सीमा नै तोकेर उत्तरदायित्व वहन गर्न खोजेकोमा उनले प्रशंशा गरे । ‘यो व्यवस्था लगानीमैत्री छ । आएको पैसालाई फिर्ता लैजान वा लाभांश लैजानका लागि सहज बनाएको छ,’ उनले भने । पायोनियर ल एशोशियटकी अधिवक्ता लजुना महर्जन आफूहरूले दिएको माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरिन् । चुक्ता पूँजीको आधारमा भन्दा पनि कुल लगानीको रकमको आधारमा भएको भए उचित हुने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट