बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्रीको सक्रियता

काठमाडौं,जेठ २४ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा सक्रियता बढाउँदै लगेका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले ल्याएको बजेट बढी आलोचित हुने गरे पनि आफू अर्थमन्त्री भएपछि ‘लोकरिज्याइँ’सहित राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेर धेरैको विश्वास जित्न सफल भएका पौडेलले कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन नदिन सक्रियता बढाउँदै लागेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेल बजेट कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी हुन नदिन सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् । यसै क्रममा बजेटमा उल्लिखित निजीक्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट आएपछि त्यसको कार्यान्वयनबारे निजीक्षेत्रसँग यस्ता छलफल बिरलै हुने गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री पौडेलकै सक्रियतामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका पदाधिकारीसँगको छलफलबाट स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजक रहेको कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहनेछन् । उक्त कार्यदलले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेगरी असार मसान्तभित्रै आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने संयोजक भट्टराईले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना लगायत गर्ने विषय उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रम नौलो भने होइन । २०७१ सालदेखिका बजेटमा यो निरन्तर राखिए पनि स्टार्टअपबारे सरकार नै स्पष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयन भने कुनै मन्त्रीहरूले गर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले स्टार्टअप बिजनेशबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ठूलो चुनौती अर्थमन्त्री पौडेलसामु छ ।  यसलाई उनले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्लान् भन्नेबारे सबैको चासो समेत रहँदै आएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न बजेटमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने लगागत विषय उल्लेख छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे पनि कार्यदलले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय बजेट कार्यान्वयनमा अग्रसर बन्दै आएका अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ मा बजेट ल्याएयता राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान अग्रसरता देखाइरहेका छन् । उनले बजेटपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बैठक राखेर राहत तथा सहुलियतका केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन्, जसमध्ये ‘निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने’ कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

बजेट आएको तेस्रो दिनदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई डाकेर अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका पेश गर्न भनेका थिए । उनको निर्देशन अनुसार अहिले मन्त्रालयहरूले स्पष्ट खाका समेत कोरेर पेश गर्न थालिसकेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्री पौडेललाई निजीक्षेत्रले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन तीव्र दबाब दिएको थियो । पौडेलले सबै मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम मात्रै राख्न कडा निर्देशन दिएका थिए ।आर्थिक अभियानबाट