तत्काल नियमावली संशोधन नहुने
काठमाडौं, जेठ २२ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै पनि बाधा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पूर्ण बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सहभागी गराएर इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन आवश्यक नरहेको राय न्यायाधीशहरूले दिएका छन् । न्यायाधीशहरूको रायअनुसार समग्र अध्ययनपछि नियमावली आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि तत्काल संशोधन आवश्यक छैन । शुक्रबार पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गरिरहेको इजलास विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीशबीच नियमावली संशोधनको सहमति भएको थियो । तर मागअनुसार इजलास गठनका लागि कुनै बाधा नदेखिएको भन्दै तत्काल संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइने भएको छ ।
‘‘संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधनका विषयमा पनि राय प्राप्त भयो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर इजलास गठनका लागि कुनै बाधा नदेखिएकाले तत्काल नियमावली संशोधन आवश्यक नहुने राय प्राप्त भएका छन्,’’ सर्वोच्च स्रोतले भने ।
नियमावली संशोधन नगरे पनि विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठनको जानकारी यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दिइसकेका थिए। अब जेठ २३ गतेदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ पुनः सुरु हुनेछ ।
यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।