कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
काठमाडौं,जेठ २१। वस्तुविनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि विभिन्न प्रक्रिया थालिए पनि अब भने चाँडै नै यसले पूर्णता पाउने भएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा नै पारेकाले आगामी आवको शुरूमै यसलाई सञ्चालन गर्नेगरी नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयारी तीव्र पारेको छ ।
बजेट भाषण हुनुअगावै बोर्डले सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गर्न ‘वस्तुविनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । बोर्डले एक दर्जनभन्दा बढी सुझाव संकलन गरिसकेको बताएको छ ।
प्राप्त सुझावलाई सञ्चालक समितिमा राखेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएपछि आवेदनका लागि सूचना निकाल्ने बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘दर्जनभन्दा बढी सुझाव संकलन भइसकेको छ । अधिकांशले चुक्ता पूँजीबारे फेरि विचार गर्न भनेका छन् । सञ्चालक समितिको वैठकले निष्कर्ष निकाल्छ । समितिका केही सदस्य कोरोना संक्रमित भएकाले बैठक बस्न ढिला भएको हो । उहाँहरू स्वस्थ भएपछि बैठक बस्नेछ,’ उनले अभियानसँग भने ।
सेवोनका डेपुटी कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी चुक्ता पूँजीबाहेक अन्य सुझाव खासै परिवर्तन गर्नुपर्ने खालका छैनन् । संशोधित निर्देशिकाले कम्पनीको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमा बढाएर रू. १ अर्बदेखि २ अर्बसम्म तोकेको छ । यसअघि रू. ५० करोडदेखि १ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेको निर्देशिकाले ३ थरीको चुक्ता पूँजी तोकेको छ । वस्तुको विनिमयका तीन वस्तुका आधारमा चुक्ता पूँजी तोकिएको हो ।
मस्यौदाअनुसार कृषिसँग सम्बद्ध वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब हुनुपर्नेछ । कृषि र धातुसम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीको डेढ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी तोकिएको छ । ‘पूँजीबाहेक अरू खासै सुझाव आएको छैन । हामीले संसारभरको वस्तुविनिमय बजारबारे धेरै अध्ययन, विश्लेषण गरेर अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त र असल अभ्यासहरू सबै बुझेर निर्देशिका तयार गरेका थियौं,’ उनले अभियानसँग भने, ‘समग्र अध्ययनबाट नेपालका लागि उपयुक्त तथा लगानीकर्ताको बुझाइको स्तर हेरेर निर्देशिका तयार पारेका छौं ।’
यसअघिको अध्ययनले दुईओटा मात्रै एक्सचेन्ज स्वीकृति दिन उपयुक्त भनेर सुझाव दिएको थियो । ‘संशोधित निर्देशिकाले सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेका, अनुभवी, क्षमतावान्, विगतमा राम्रो गरिसकेका, वैधताअनुसार स्रोत जुटाएका र सम्भाव्यता अध्ययन पनि सन्तोषजनक लागेका कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ डेपुटी कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारीले भने ।
यो निर्देशिका आउनुअघि बोर्डले दुई पटकसम्म वस्तु विनिमय बजार कम्पनीका लागि अनुमतिको आवेदन खुलाएको थियो । त्यसमा विवाद भएपछि खारेज गरेको थियो । संशोधित निर्देशिकाले कम्पनीहरूको प्रकृतिअनुसार चुक्ता पूँजी सीमा, योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने, आवेदन प्रक्रिया र सैद्धान्तिक अनुमतिपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रियालगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डका अनुसार पछिल्लो समय कम्पनी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेका ६ ओटा संस्थालाई फेरि आवेदन दिँदा शुल्क तिर्नु पर्दैन । तर, संशोधित निर्देशिकाअनुसार तोकेको मापदण्ड पूरा गरी थप कागजात जुटाउनु भने पर्नेछ । ‘यसअघिका प्रस्तावित ६ संस्थालाई आवेदन शुल्क फेरि नलाग्ने गरी निरन्तरता दिनेछौं । तर, थप व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड पुर्याएर आउनुपर्ने छ,’ उनले भने । कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज (आरसीडीएक्स), मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) कम्पनी, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडीईएक्स), नेशनल डेरिभेटिभ कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स) ले यसअघि वस्तु कारोबारका लागि आवेदन दिएका थिए ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थापकहरूले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । प्रस्तावित संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थाका लागि कुल चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा शेयर लगानी हुनुपर्छ । संस्थापकहरूमा कुनै व्यक्ति, स्वदेशी संस्था र रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था रहन सक्छन् । विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
कम्पनी सञ्चालनका लागि योग्यता पुगेकाले २५ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित पूर्वस्वीकृतिको आवेदन दिनुपर्ने छ । सेबोनको सञ्चालक बोर्डले कम्पनीलाई उपयुक्त ठानेमा पूर्वस्वीकृति दिनुअघि वाणिज्य बैंकमा चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली, न्यूनतम विषयहरू समावेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा आगामी ३ आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरणसहितको व्यावसायिक योजनाको दुईप्रति पेश गर्नुपर्छ । बोर्डले पूर्वाधार व्यवस्था गर्न स्वीकृति दिए पनि सञ्चालनको अन्तिम अनुमतिपत्र नलिएसम्म संस्थापकको संख्या थपघटलगायत केही काम गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पूर्वस्वीकृति पाएपछि कम्पनीले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । यसका लागि भने कम्पनीले निवेदनसहित २५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ । आर्थिक अभियानबाट