शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा : जोखिम भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौं,जेठ १८ । सरकारले स्नातक वा त्योसरह उत्तीर्ण युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ ।

हालसम्म ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा रू. ७ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा छ । उत्कृष्ट व्यावसायिक योजना र विश्वास गर्ने आधार नभएसम्म बैंकहरूले जोखिम लिएर यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न उत्साहित नहुने बैंकरहरू बताउँछन् । गत चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ सय ३९ जनालाई यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यस शीर्षकमा ६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण बक्यौता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था विसं २०७६ चैतदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । तर, बैंकहरूले विद्यार्थीलाई कर्जा नपत्याएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । यस्तो गुनासो आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई संख्या तोकेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा अनिवार्य रूपमा वाणिज्य बैंकले ५सय वा न्यूनतम प्रति शाखा १० तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘साथै राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले क्रमशः न्यूनतम २ सय र १ सयओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नै पर्नेछ । यो कडाइपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह राम्रो भएको पाएका छौं ।’

बैंकरहरूले पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले कर्जा दिँदा जोखिम हुनसक्ने भएकाले प्रमाणपत्र छ भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तैलाई दिन नसकिने तर्क गर्छन् ।

बैंकहरूले प्रमाणपत्रसँगै सम्पत्ति पनि धितो राखे यस्तो कर्जा तुरुन्तै दिन सकिने तर व्यवसाय गर्न सक्ने योजना र विश्वास नभएसम्म यस्तो कर्जा दिन गाह्रो हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् ।

‘यस्तो कर्जा दिन सहज छैन । सम्पत्ति धितोका कर्जासमेत खराब हुनसक्छ भने यस्तो कर्जा डुब्यो भने बैंक मात्रै होइन सरकारलाई समेत घाटा हुनसक्छ । तर, व्यवसाय गर्ने हिम्मत भएका र विश्वास दिलाउन सक्नेगरी योजना बनाएर आएकालाई कर्जा उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत जारी भएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७’ मा टेकेर आन्तरिक कार्यविधिसमेत बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।

यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न ऋणीले स्थायी लेखा नं प्रमाणपत्र लिएको र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कारबाहीमा नपरेको नेपाली नागरिक योग्य हुन्छन् । साथै, कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष उमेर ननाघेको र विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेकाको हकमा नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा निज अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएकालाई सम्भव छ ।

शीप विकास उद्यमशीलता तालीम केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा समिति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्लगायत सरकारी निकायमध्ये कुनै निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने तालीम अनिवार्य लिएको हुनुपर्छ । अथवा, उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा शीप विकास तालीम लिएको प्रमाण पेश गर्न पनि सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यस्तो कर्जाका लागि आवेदन गर्दा उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ । समूहमा कर्जा लिने हो भने सामूहिक जमानीको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।

यस्तो ब्याज अनुदानमा दिइने कर्जाको ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि भने बढीमा ५ वर्षको हुन्छ ।

नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ । सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने हो । ५ प्रतिशत मा कर्जा पाइने होइन । जस्तै : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनो अधारदरमा बढीमा २ प्रतिशत थप गरी उक्त अनुदानका कर्जा दिनुपर्छ । बैंकको आधारदर ७ प्रतिशत छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जा बढीमा ९ प्रतिशत सम्ममा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदान कटाउँदा ऋणीलाई ४ प्रतिशत बज मात्र पर्न जान्छ ।आर्थिक अभियानबाट