अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

आपत्कालीन बजेटबारे संविधान अस्पष्ट

काठमाडौं,जेठ १० । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभालाई मासेर सरकारले अध्यादेशमार्पmत बजेट सार्वजनिक गर्दै छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बताउनुभयो ।

संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे संविधान नै अस्पष्ट देखिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विहीनतामा बजेट के गर्ने भन्ने कल्पना गरेको देखिँदैन । यसैकारण सरकारले अध्यादेशमार्फत मनलाग्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खतरा छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेटमा सरकारले करका सैद्धान्तिक पक्षलाई हेरफेर गर्न पाउने÷नपाउनेबारे कतै स्पष्ट छैन ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भएको संसद् मासेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु अत्यन्तै गलत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अध्यादेश आकस्मिक रूपमा ल्याउने हो तर पछिल्लोपटक सरकारले मनलग्दी रूपमा अध्यादेश ल्याउँदा संविधान नै खतरामा परेको छ । प्रतिनिधिसभा मासेर सरकारले चुनावलक्षित कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गर्नेगरी जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसरी चुनावलक्षित बजेट ल्याउनुलाई विज्ञहरूले अनुचित भनेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसअघि संसद्मा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, बजेट घोषणा अघि प्रि–बजेट छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सरकारले यी कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काग गरेको छैन ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा हतारहतारमा जेठ १५ मै बजेट ल्याइनुपर्छ भन्ने छैन । ‘तुरुन्त केही गर्न परे मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । डेढ महीनापछिको साउन १, २०७८ तुरुन्त होइन,’ उनले ट्वीटमा लेखेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सरकारलाई खर्च तथा आम्दानीका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन ।

गत शुक्रवार मध्यरातमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि तयारीलाई तीव्र पार्दै लगेको छ ।

यस वर्ष संसद् बाहिरबाटै सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिको तोक लगाएर सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटबारे आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सस्तो लोकप्रियता कमाउने गरी बजेट नआउने दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अध्यादेशमार्फत आउने बजेटमा विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ र कोभिडकेन्द्रित बजेट ल्याइनेछ ।

‘दूरगामी महत्त्वको बजेट आउँछ,’ बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन । विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन्छौं तर कोभिडकेन्द्रित हुन्छौं । जनधनलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।’ उहाँले चुनावको मुखमा बजेट आउन लागेको भए पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने र चुनाव प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउने दाबी गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै आउँदो कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याउने दाबी गरे पनि वृद्धभत्ता बढाउनेदेखि श्रमिकको पारिश्रमिक १५ हजार पु¥याएर आगामी साउन १ देखि नै लागू गर्ने गरी बजेटमा राख्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका अर्थका अधिकारीहरूलाई उहाँले नै निरन्तर दबाब दिइरहनुभएको छ ।

महामारीमा मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बेला वृद्धभत्ता बढाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्दा ठूलो दायित्व सरकारमाथि पर्ने देखिन्छ भने महामारीकै कारण अस्तव्यस्त उद्योगधन्दा कलकारखानाले बढेको पारिश्रमिक साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

यी दुईओटै कार्यक्रम चुनावलाई गरी सरकारले बजेटमार्पmत सार्वजनिक गर्न लागेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेटमा वितरणमुखी र प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै छ । यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै विज्ञहरूबाट प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले फेरि अर्को वितरणमुखी कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’ बजेटमार्फत घोषणा गर्ने तयारी गरेको सूत्रले बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार वनमन्त्रालयको सिफारिशमा यो कार्यक्रम सिफारिश भएको आएको छ । ‘वनस्पति विभागले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ, बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गर्न वनमन्त्रीसहित माथिल्लो तहबाट चर्को दबाब छ,’ स्रोतले भन्यो । आर्थिक अभियानबाट