महामारीसँगै भोकमरीको डर

राहत, कार्यक्रमको उचित व्यवस्था नहुँदा श्रमिकहरूको अवस्था बेहाल बन्दै

काठमाडौं,वैशाख २७ । कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकासहित देशका ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य गतिविधि गर्न रोक लगाइएपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा टार्नेहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू आम्दानी नहुँदा यतिबेला महामारीसँगै भोकमरीमा पर्ने डरमा छन् ।

मुख्यतः साना लगानीका व्यवस्था तथा त्यस्ता श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर महामारीमा सरकारले राहत तथा कुनै प्याकेज ल्याउन नसक्दा उनीहरूलाई भोकमरीमा पर्ने चिन्ता बढेको उनीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा फेन्सी व्यापार गर्दै आएका काभ्रेका रत्न श्रेष्ठले १० दिनदेखि निषेधाज्ञाका कारण पसल खुलाउन नपाएको र अहिले हातमुख जोर्नै कठिन हुन लागेको बताउँछन् । लामो समय निषेधाज्ञा लम्बिए स्टलको भाडा कसरी तिर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै, न्यूरोडमा मोबाइल तथा टिभी पसल सञ्चालन गर्दै आएका राजेश श्रेष्ठ पनि उस्तै तनावमा देखिन्छन् । निषेधाज्ञाका कारण पसल बन्द गर्नुपरेको र व्यापार गर्न नपाउँदा बेहाल हुन लागेको बताउँछन् । उनलाई पनि निषेधाज्ञा लम्बिँदै गयो भने व्यापार गर्न नपाउँदा महँगो सटरभाडा कसरी तिर्ने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।

त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोक घर भई नयाँ बानेश्वर ह्वाइटहाउस कलेजछेउमै सिलाइ कटाइ तथा कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएका मानबहादुर परियार पनि यति बेला काम गर्न नपाउँदा हातमुख जोर्न कठिन हुन थालेको बताउँछन् ।

‘सटर भाडा अत्यधिक महँगो छ, ऋणधन गरेर सटर लिएर सिलाइकटाइ गर्न थालेको डेढवर्ष भयो, अझै ऋण तिर्न सकिएको छैन, निषेधाज्ञाले काम ठप्प छ, काम नभए पनि दैनिकी गुजार्नै धौधौ पर्न थाल्यो,’ उनले भने ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा दैनिक मजदूरी गरेर गुजारा टार्नेहरू निषेधाज्ञाका कारण काम गर्न नपाउँदा चिन्तामा परेका छन् ।

पहिलो पटक गतवर्ष सरकारले बन्दाबन्दी गर्दा सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूले राहतको व्यवस्था गरे पनि अहिले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नहुँदा भोकमरीले सताउन लागेको श्रमिकहरूको भनाइ छ ।

भोकमरी आउन नदिन सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । निषेधाज्ञा अवधिभरको भाडा, व्यवसाय गर्न लिइएको ब्याज छूटसम्मको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेपाल अटो रिक्सा, ई रिक्सा तथा रिक्सा ठेलासम्बद्ध श्रमिक संघका अध्यक्ष खिलनाथ बस्नेतका अनुसार अहिले यो क्षेत्रमा लागेका सयौं श्रमिकको अवस्था बेहाल छ । राज्यबाट कुनै राहत नमिल्दा दैनिकी गुजार्ने श्रमिकहरूलाई धौधौ परिरहेको उनी बताउँछन् ।

बस्नेतका अनुसार, बन्दाबन्दी अवधिभर घरघरमा रहेको अटो रिक्सा, ई रिक्सा तथा रिक्सा ठेला, पर्यटन सफाइ, हवाई यातायात श्रमिकहरूलाई सरकारले दैनिकी गुजार्न उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रमिकहरूको लगानीमा सञ्चालित सवारीसाधनमा बन्दाबन्दी अवधि भरको ब्याज छूट नहुने हो भने श्रमिकको स्थिति झन् भयावह हुने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो नेपाल श्रम सर्वेक्षणअनुसार मुलुकभित्र दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ । त्यस्तै, औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार कार्यरत रहेको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनमा गत वर्षको बन्दाबन्दीमा आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत १७ लाख श्रमिकले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएको देखिएको थियो । देशभित्र र बाहिर गरी २१ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएको सरकारी तथ्यांक आए पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न चुकेको श्रम विज्ञहरूको भनाइ छ ।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ, सरकारले निषेधाज्ञा लम्ब्याएको तर श्रमिकका बारेमा कुनै नसोचेको बताउँछन् । उनका अनुसार रोगसँगै जुधिरहेका नागरिकलाई भोकमरीमा पर्नबाट जोगाउन सरकारले तत्कालीन, दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट श्रमिकको हितका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्ने र तत्कालका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन प्याकेजबारे अहिले कुनै तयारी भएको छैन भने आगामी बजेटमा विदेशबाट फर्केका र नेपालमै रोजगारी गुमाएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोड्ने तयारी भइरहेको छ ।

त्यसबाहेक लामो समय निषेधाज्ञा लम्बिए त्यसबाट परेको असर अध्ययन गरेर राहत तथा कार्यक्रम ल्याउनेबारे सामान्य छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आर्थिक अभियानबाट