काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न सेनालाई पत्राचार
काठमाडौं,वैशाख १७ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनालाई सीधै पत्राचार गरेर ठेक्काको प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
चैत १९ गते समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि सेनाले यही आइतवार खरीद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएपछि समितिले सेनालाई तत्काल यो प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । सेनाले आइतवार द्रुतमार्गमा बन्ने सुरुङमार्गसहितका विशेष पुल निर्माणका लागि प्रिक्वालिफिकेशन (पीक्यू)मा छनोट भएका २ चिनियाँ कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै लेटर अफ इन्टेन (एलओआई) दिएको थियो । सोहीअनुसार करीब १५ दिनपछि ती कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरेको सेनाको योजना रोकिने देखिएको छ ।
समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा खरीद प्रक्रिया रद्द गरी कागजात उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता गरिएको उल्लेख छ । द्रुतमार्गको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रियाको पीक्यू नै कानूनसम्मत नभएको र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नभएको देखिएको समितिले ठहर गरेको थियो । ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरी नियमअनुसार पीक्यूका लागि पुनः खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले सेनाको तालुक मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयबाट उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएका विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको समितिले उल्लेख गरेको छ । आइतवार सेनाले एलओआई सार्वजनिक गरेपछि समितिले ३ दिनको समय दिँदै मन्त्रालयलाई स्पष्ट धारणासहित कागजात मागेको थियो । तर, मन्त्रालयले बुधवारसम्म जानकारी नदिएपछि सोही दिन नै समितिले नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डालाई सीधै पत्राचार गरेको हो ।
पत्रअनुसार खरीद प्रक्रिया जारी राखिएकाले तत्काल यसलाई रद्द गरी त्यसमा भएका सम्पूर्ण कागजात समितिमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिन समितिले पुनः ताकेता गरेको छ । सेनाले कुल रू. ४३ अर्ब ७८ करोड लागत बीड (बोलकबोल) गरेका चिनियाँ दुई कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनीयरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ ।आर्थिक अभियानबाट